Bihar News: बिहार में डिजिटल होगी राशन व्यवस्था, मुफ्तखोरी और अवैध वितरण पर लगेगी रोक
बिहार में राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल व्यवस्था शुरू की।

Bihar News: बिहार में राशन वितरण की मनमानी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब पूरे राज्य में राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से मुफ्तखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। साथ ही, जरूरतमंद लोगों को सही समय पर राशन मिलेगा। यह कदम बिहार में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। आइए जानते हैं कि यह व्यवस्था क्या है, क्यों शुरू की जा रही है, कब लागू होगी, कहां लागू होगी, कैसे काम करेगी और कौन इसका हिस्सा होगा।
क्या है यह नई डिजिटल राशन व्यवस्था
यह नई व्यवस्था क्या है? बिहार सरकार राशन की दुकानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी। हर राशन कार्ड धारक का डेटा ऑनलाइन होगा। राशन लेने के लिए आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राशन सही व्यक्ति तक पहुंचे। राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) मशीनें लगाई जाएंगी, जो वितरण को पारदर्शी बनाएंगी।
क्यों जरूरी है यह कदम
यह व्यवस्था क्यों लाई जा रही है? बिहार में राशन वितरण में कई शिकायतें मिल रही थीं। कुछ दुकानदार कम राशन देते थे या इसे कालाबाजारी में बेच देते थे। मुफ्तखोरी और फर्जी राशन कार्ड की समस्या भी थी। डिजिटल सिस्टम से इन गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति को उसका हक मिले और कोई भूखा न रहे।
कब शुरू होगी यह व्यवस्था
यह व्यवस्था कब लागू होगी? खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बताया कि डिजिटल राशन व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। पूरे राज्य में इसे 2026 के मध्य तक लागू करने की योजना है।
कहां लागू होगी यह व्यवस्था
यह व्यवस्था कहां लागू होगी? पूरे बिहार की सभी राशन दुकानों पर यह सिस्टम लागू होगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में डिजिटल राशन वितरण शुरू होगा। खासकर उन इलाकों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां गड़बड़ी की शिकायतें ज्यादा हैं।
कैसे काम करेगी डिजिटल राशन व्यवस्था
यह सिस्टम कैसे काम करेगा? राशन लेने के लिए लाभार्थी को अपनी आधार संख्या देनी होगी। ई-पॉस मशीन पर अंगूठे का निशान लिया जाएगा। इसके बाद राशन की मात्रा और वितरण का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट होगा। सरकार एक केंद्रीय सर्वर से हर दुकान की निगरानी करेगी। अगर कोई दुकानदार गड़बड़ी करता है, तो उसे तुरंत पकड़ा जाएगा।
कौन होगा इसका हिस्सा
इसका हिस्सा कौन होगा? सभी राशन कार्ड धारक, राशन दुकान संचालक और खाद्य विभाग के अधिकारी इस व्यवस्था का हिस्सा होंगे। सरकार ने राशन दुकान संचालकों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है, ताकि वे डिजिटल सिस्टम को समझ सकें। साथ ही, लाभार्थियों को भी जागरूक किया जाएगा।