Bihar News: बिहार सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के लिए एक नई नीति शुरू करने का फैसला किया है। इसे “बिहार राज्य CSR नीति 2025” नाम दिया गया है। इस नीति का मकसद बिहार में कंपनियों के सामाजिक कार्यों को बेहतर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंचाना है। इसके लिए एक CSR सोसाइटी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। यह खबर बिहार के लोगों के लिए खास है, क्योंकि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुधार होगा।
CSR नीति का उद्देश्य
इस नीति का मुख्य लक्ष्य है बिहार में CSR फंड का सही उपयोग करना। कंपनियों को अपने मुनाफे का 2% हिस्सा सामाजिक कार्यों में खर्च करना होता है। बिहार में अभी तक CSR फंड का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। नई नीति से कंपनियों को बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ग्रामीण विकास के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह नीति पारदर्शिता लाएगी और फंड के गलत उपयोग को रोकेगी।
CSR सोसाइटी का गठन
बिहार सरकार एक CSR सोसाइटी बनाएगी, जो फंड के उपयोग पर नजर रखेगी। यह सोसाइटी सुनिश्चित करेगी कि कंपनियों का पैसा सही जगह पर खर्च हो। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति होगी, जो परियोजनाओं को मंजूरी देगी। इसके अलावा, कंपनियों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए मदद दी जाएगी, ताकि वे आसानी से अपने CSR प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। यह कदम बिहार को निवेश के लिए आकर्षक बनाएगा।
बिहार में CSR की स्थिति
पिछले कुछ सालों में बिहIार को CSR फंड का केवल 3% हिस्सा मिला है, जो बहुत कम है। 2014-15 से 2017-18 तक देश में 8,636 करोड़ रुपये CSR में खर्च हुए, लेकिन बिहार को सिर्फ 271 करोड़ रुपये मिले। नई नीति से सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में CSR खर्च को बढ़ाया जाए और इसका फायदा गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।
Bihar News: लोगों को क्या फायदा होगा?
यह नीति बिहार के गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होगी। इससे स्कूल, अस्पताल, साफ पानी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कंपनियां बिहार के पिछड़े इलाकों में काम करेंगी, जिससे वहां के लोगों का जीवन बेहतर होगा। नीतीश सरकार का यह कदम बिहार को विकास के रास्ते पर और तेजी से ले जाएगा।
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