बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने राज्य के 29 राज्य उच्च पथों यानी स्टेट हाईवे और तीन बड़े पुलों पर टोल टैक्स की नई दरें निर्धारित कर दी हैं। इस आधिकारिक व्यवस्था में आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए गैर वाणिज्यिक निजी वाहनों को पूरी तरह से टोल टैक्स मुक्त रखा गया है। विभाग की ओर से प्रत्येक चिन्हित पथ और पुल के लिए अलग-अलग आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। सरकार के इस कदम से राज्य भर में निजी कार, जीप और वैन चालकों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का टोल शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
बिहार में 32 स्टेट हाईवे और पुलों पर निजी वाहनों को टोल टैक्स से राहत
बिहार के पथ निर्माण विभाग ने 29 स्टेट हाईवे और 3 बड़े पुलों पर टोल टैक्स की दरें तय कर दी हैं, जिसमें निजी वाहनों को पूरी छूट दी गई है।
मुख्य बातें
- निजी वाहनों को मिली पूरी छूट और गैर वाणिज्यिक श्रेणी
- सड़क की चौड़ाई और लेन के अनुसार तय हुई टोल दरें
- पुलों के लिए दस गुना फॉर्मूला और लंबाई का पैमाना
- बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 और कैबिनेट की मंजूरी

निजी वाहनों को मिली पूरी छूट और गैर वाणिज्यिक श्रेणी
पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आदेश के तहत यह पूरी तरह साफ कर दिया गया है कि निजी उपयोग वाले वाहनों से कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। जिन चार पहिया वाहनों का पंजीकरण गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया गया है, उन्हें टोल प्लाजा पर कोई भुगतान नहीं करना होगा। इसमें निजी कार, जीप, वैन और अन्य हल्के मोटर वाहन शामिल हैं।
राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से आम जनता को दैनिक और लंबी दूरी के सफर में आर्थिक राहत मिलेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों और तय श्रेणियों पर ही निर्धारित नियमों के अनुसार टैक्स लागू होगा। निजी वाहन मालिकों को राहत देने से सड़कों पर सुगम यातायात को भी बढ़ावा मिलेगा।
विभाग ने सभी 29 राज्य उच्च पथों और 3 बड़े पुलों के लिए अलग-अलग विस्तृत आदेश जारी किए हैं। प्रत्येक मार्ग पर टोल संग्रहण की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गैर वाणिज्यिक वाहनों को किसी भी टोल नाके पर असुविधा का सामना न करना पड़े।
सड़क की चौड़ाई और लेन के अनुसार तय हुई टोल दरें
राज्य के इन 32 मार्गों पर टोल टैक्स का निर्धारण एक समान वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है। हर सड़क और पुल पर वाहनों से टैक्स वसूली की प्रति किलोमीटर आधार दरें समान रखी गई हैं। हालांकि, किसी मार्ग या पुल की कुल लंबाई जितनी अधिक होगी, उसी अनुपात में उस पर बनने वाला कुल टोल टैक्स भी अधिक होगा।
टोल दरों का निर्धारण सड़क की चौड़ाई और लेनों की संख्या के आधार पर अलग-अलग अनुपात में किया गया है। नियमों के अनुसार, दो लेन से अधिक और चार लेन से कम चौड़ाई वाले स्टेट हाईवे पर निर्धारित राशि का 60 प्रतिशत टोल टैक्स लागू किया जाएगा। इस श्रेणी की सड़कों पर चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों को इसी दर से भुगतान करना होगा।
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वहीं दूसरी ओर, चार लेन अथवा उससे अधिक चौड़े राज्य उच्च पथों पर तय की गई पूरी राशि यानी 100 प्रतिशत टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके विपरीत, जहां सड़कें मध्यवर्ती लेन यानी 5.5 मीटर चौड़ाई वाली हैं, वहां मानक दर का केवल 50 प्रतिशत टोल टैक्स ही लिया जाएगा। इस तरह सड़कों की क्षमता और निर्माण स्तर के हिसाब से टैक्स की हिस्सेदारी तय की गई है।
पुलों के लिए दस गुना फॉर्मूला और लंबाई का पैमाना
पथ निर्माण विभाग ने राज्य के तीन बड़े पुलों पर टोल टैक्स तय करने के लिए एक विशेष गणितीय फॉर्मूला लागू किया है। इस नियम के तहत किसी भी बड़े पुल पर लगने वाले टोल टैक्स का निर्धारण उसकी वास्तविक लंबाई में दस से गुणा करके किया जाएगा। इस गणना से प्राप्त परिणाम के आधार पर ही पुल पार करने वाले वाहनों के लिए शुल्क तय होगा।
पुलों के निर्माण, रखरखाव और विशाल संरचना की लागत को ध्यान में रखते हुए यह दस गुना का मानक तय किया गया है। चूंकि पुलों की लंबाई सड़कों की तुलना में कम होती है, इसलिए इस विशेष गणना से वहां का उपयुक्त शुल्क ढांचा तैयार किया गया है। इस व्यवस्था में भी निजी और गैर वाणिज्यिक वाहनों को पूरी तरह छूट प्रदान की गई है।
हर एक पुल के लिए अलग से प्रशासनिक आदेश जारी होने के कारण संबंधित क्षेत्र के वाहन चालकों को नियमों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। स्थानीय स्तर पर टोल प्रबंधन एजेंसियों को भी इन्हीं दिशा-निर्देशों के तहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन न हो।
बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 और कैबिनेट की मंजूरी
इन सभी सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स का नया ढांचा बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2026 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किया गया है। इस नई नियमावली के माध्यम से राज्य भर में टोल वसूली के नियमों को एकरूप और सुसंगत बनाया गया है। काफी समय से यह मांग उठ रही थी कि टोल टैक्स के नियमों को सरल और तार्किक रूप दिया जाए।
उल्लेखनीय है कि राज्य कैबिनेट ने कुछ समय पहले ही बिहार के राज्य उच्च पथों और बड़े पुलों पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी। कैबिनेट की इस औपचारिक सहमति के बाद पथ निर्माण विभाग ने गहन समीक्षा कर नियमावली के तहत सभी दरें निर्धारित की हैं। नियमों के सुसंगत होने से वाणिज्यिक परिवहन से जुड़े लोगों को भी स्पष्टता मिलेगी।
नई नियमावली 2026 के लागू होने से राज्य में पथ अधोसंरचना के विकास और उनके उचित रखरखाव को बल मिलेगा। साथ ही आम नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना वाणिज्यिक वाहनों से नियमानुसार संसाधन जुटाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विभाग का यह निर्णय राज्य के परिवहन तंत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
स्रोत: Live Hindustan

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
