Delhi NCR Pollution: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है। वर्ष 2027 तक प्रदूषण भार को कम से कम 15 प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। कागजी दावों की जगह जमीनी नतीजों पर जोर दिया गया है। अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। जिला-स्तरीय एक्शन प्लान बनाए जाएंगे।
Delhi NCR Pollution: दिल्ली-NCR हवा सुधारने के लिए CAQM का नया फॉर्मूला, 2027 तक 15-20% प्रदूषण घटेगा
मुख्य बातें
- CAQM ने दिल्ली-NCR के लिए 2027 का क्या लक्ष्य तय किया है?
- अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय की गई है?
- जिला-स्तरीय एक्शन प्लान क्या होंगे?
- डीजल जनरेटर और ईंधन पर क्या समीक्षा हो रही है?

CAQM ने दिल्ली-NCR के लिए 2027 का क्या लक्ष्य तय किया है?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण भार कम करने का साफ लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2027 तक प्रदूषण भार को कम से कम 15 प्रतिशत घटाना है। अधिकतम 20 प्रतिशत तक कमी का लक्ष्य रखा गया है।
यह लक्ष्य पूरे क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए तय किया गया है। आयोग ने ठोस नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया है। सिर्फ योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा। लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे।
दिल्ली-NCR की हवा सुधारने की दिशा में यह नया फॉर्मूला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रदूषण भार में इतनी कमी से क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।
अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय की गई है?
CAQM ने साफ कहा है कि अब कागजी दावों से काम नहीं चलेगा। ठोस नतीजों पर जोर दिया गया है। लक्ष्य पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
अधिकारियों को जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाने होंगे। सिर्फ योजना बनाने या रिपोर्ट जमा करने से काम नहीं चलेगा। प्रदूषण घटाने के लक्ष्य से अधिकारियों को जोड़ा गया है।
इस फॉर्मूले में जवाबदेही तय करने से योजनाओं के अमल पर निगरानी बढ़ेगी। अधिकारियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए सक्रिय रहना होगा। इससे दिल्ली-NCR की हवा सुधारने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
जिला-स्तरीय एक्शन प्लान क्या होंगे?
राज्य कार्य योजनाओं के अभिन्न हिस्से के रूप में जिला-स्तरीय योजनाएं तैयार की जाएंगी। हर जिले के लिए अलग एक्शन प्लान बनाया जाएगा।
ये योजनाएं राज्य स्तर की योजनाओं का हिस्सा होंगी। जिला स्तर पर प्रदूषण के स्रोतों को ध्यान में रखकर कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से योजनाएं लागू होंगी।
जिला-स्तरीय एक्शन प्लान से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय ज्यादा प्रभावी बन सकते हैं। हर जिले की अपनी चुनौतियों के अनुसार काम होगा। इससे पूरे दिल्ली-NCR में समान रूप से सुधार लाने में मदद मिलेगी।
डीजल जनरेटर और ईंधन पर क्या समीक्षा हो रही है?
एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में डीजल जनरेटर से होने वाले प्रदूषण की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समितियां बनाई गई हैं। अन्य ईंधनों से होने वाले प्रदूषण की भी जांच की जा रही है।
ये समितियां प्रदूषण के इन स्रोतों का आकलन करेंगी। समीक्षा के आधार पर आगे के कदम तय किए जा सकते हैं। डीजल जनरेटर और अन्य ईंधन प्रदूषण के बड़े स्रोत माने जाते हैं।
विशेषज्ञ समितियों के गठन से प्रदूषण के इन कारणों पर गहरी नजर रखी जा रही है। समीक्षा पूरी होने के बाद बेहतर नियंत्रण के उपाय सामने आ सकते हैं। यह हाल के अन्य कदमों में शामिल है।
Delhi NCR Pollution: GRAP पाबंदियों में हालिया क्या बदलाव हुए हैं?
AQI में सुधार के बाद GRAP-3 की पाबंदियां हटाई गईं। 5 से 20 नवंबर तक लागू निर्माण रोक भी समाप्त हो गई है। 50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-होम के निर्देश भी खत्म कर दिए गए हैं।
हालांकि GRAP-1 और GRAP-2 के नियम अभी भी लागू हैं। ये नियम वायु गुणवत्ता के स्तर के अनुसार जारी रहेंगे। AQI सुधरने के बाद कुछ सख्त पाबंदियां हटाई गईं।
पाबंदियों में बदलाव से निर्माण और ऑफिस संबंधी गतिविधियों पर राहत मिली है। लेकिन GRAP-1 और GRAP-2 के तहत जरूरी नियम जारी हैं। इससे प्रदूषण नियंत्रण के बुनियादी उपाय बने रहेंगे।
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Sanjana Gupta
Hindi Content Writer | New Media Kiran
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