नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू स्थित फास्ट ट्रैक अदालत ने शनिवार को 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने आरोपियों को उनके खिलाफ लगे आरोप पढ़कर सुनाए, जिन्हें सभी आरोपियों ने सिरे से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। अदालत ने इस मामले में आगामी 25 नवंबर से रोजाना के आधार पर नियमित सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। वर्तमान समय में इस मामले के सभी 14 आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
नीट पेपर लीक: 14 आरोपियों पर आरोप तय, 25 नवंबर से रोज सुनवाई
नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं और 25 नवंबर से मामले की रोजाना सुनवाई शुरू होगी।
मुख्य बातें
- राऊज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय होने की प्रक्रिया
- एनटीए से जुड़े तीन लोक सेवकों की भूमिका और अदालत की टिप्पणी
- सीबीआई की एफआईआर, 20 हजार पन्नों की चार्जशीट और जांच का घटनाक्रम
- 25 नवंबर से दैनिक सुनवाई और मुकदमे का महत्व

राऊज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय होने की प्रक्रिया
अदालत की इस विशेष कार्रवाई के साथ ही देश भर में चर्चा का विषय बने इस मामले में औपचारिक कानूनी मुकदमे की शुरुआत हो गई है। शनिवार को जब अदालत की कार्यवाही प्रारंभ हुई, तब विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता के समक्ष सभी आरोपियों को पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने नियमानुसार प्रत्येक आरोपी को उनके खिलाफ तैयार किए गए आरोप विस्तार से पढ़कर सुनाए। जब अदालत ने उनसे पूछा कि क्या वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं, तो सभी आरोपियों ने आरोपों से पूरी तरह इनकार कर दिया।
आरोपियों ने अदालत के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि वे पूरी तरह निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। आरोपियों के इस रुख के बाद अदालत ने औपचारिक रूप से आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर दी। इससे पहले 18 नवंबर को अदालत ने इस विषय पर अपना अहम आदेश पारित किया था। उस आदेश में अदालत ने यह रेखांकित किया था कि जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पहली नजर में ठोस मामला बनता है।
अदालत ने विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत अपराधों को दर्ज किया है, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, भ्रष्टाचार और परीक्षा प्रणाली में की गई भारी गड़बड़ियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस मामले में कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। यह धारा किसी भी संरक्षित सामग्री के अनधिकृत उपयोग और कॉपीराइट के गंभीर उल्लंघन से संबंधित है। अदालत के अनुसार परीक्षा के गोपनीय पर्चे को इस प्रकार हासिल करना कानून के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है।
एनटीए से जुड़े तीन लोक सेवकों की भूमिका और अदालत की टिप्पणी
इस पूरे मामले में अदालत की टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उन तीन मुख्य आरोपियों को लेकर सामने आया, जिनका संबंध परीक्षा कराने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए से रहा है। इन तीन मुख्य आरोपियों के नाम मनीषा गुरुनाथ मांढरे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हलवदार हैं। अदालत ने अपनी विस्तृत टिप्पणी में स्पष्ट किया कि ये तीनों व्यक्ति कानून की नजर में लोक सेवक थे, क्योंकि वे सीधे तौर पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के कार्यों और जिम्मेदारियों से जुड़े हुए थे।
अदालत ने इस बात पर कड़ा रुख दिखाया कि जिन हाथों में देश की सबसे बड़ी और संवेदनशील मेडिकल प्रवेश परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और साख को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं पर इस पूरे भरोसे को तोड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। अदालत के अनुसार, इन तीनों आरोपियों ने परीक्षा की गोपनीयता की रक्षा करने के अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया। इन्होंने बाहर के बाकी सह आरोपियों के साथ मिलकर एक सुनियोजित आपराधिक साजिश की रूपरेखा तैयार की थी।
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अदालत ने कहा कि इसी आपराधिक षड्यंत्र के तहत अत्यंत गोपनीय प्रश्नपत्रों को अवैध तरीकों से हासिल किया गया। यह गोपनीय सामग्री अनधिकृत हाथों तक पहुंचाई गई, जिसके कारण पूरी परीक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता खतरे में पड़ गई। अब कानूनी प्रक्रिया के तहत यह अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह मुकदमे के दौरान पेश किए जाने वाले गवाहों और वैज्ञानिक व दस्तावेजी सबूतों के जरिए अदालत में इन गंभीर आरोपों को पूरी तरह साबित करे। वहीं बचाव पक्ष के वकीलों को भी अपनी दलीलें रखने का पूरा विधिक अवसर दिया जाएगा।
सीबीआई की एफआईआर, 20 हजार पन्नों की चार्जशीट और जांच का घटनाक्रम
इस गंभीर मामले की जांच का सफर कई महीनों के घटनाक्रम से होकर गुजरा है। इस पूरे मामले की जड़ें मई महीने से जुड़ी हुई हैं, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने 12 मई को इस प्रकरण में पहली प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने देश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी जांच का दायरा विस्तृत किया और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
लगातार चली सघन छानबीन के बाद जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष लगभग 20 हजार पन्नों की एक बेहद विस्तृत और भारी भरकम चार्जशीट दाखिल की। इस दस्तावेज में परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों, डिजिटल साक्ष्यों, बयानों और लेन देन के विवरण को शामिल किया गया था। इसके बाद 12 अगस्त को अदालत ने मामले में नामजद 13 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई इस मुख्य चार्जशीट पर औपचारिक संज्ञान लिया था।
संज्ञान लेने के ठीक अगले दिन, यानी 14 अगस्त को अदालत ने सीबीआई को मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की तह तक जाने के लिए आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। इसके पश्चात जांच एजेंसी ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए 14वें आरोपी की भूमिका की जांच पूरी की और उसके खिलाफ एक पूरक चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की। आरोप तय करने के बिंदु पर अदालत में कई दिनों तक अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच लंबी कानूनी बहसें चलीं। सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने 29 अक्तूबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
25 नवंबर से दैनिक सुनवाई और मुकदमे का महत्व
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अब इस बहुचर्चित मुकदमे को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि 25 नवंबर से इस मामले की रोजाना सुनवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक अदालत में दैनिक आधार पर सुनवाई चलने से यह उम्मीद बंधी है कि इस संवेदनशील मुकदमे का फैसला बिना किसी अनावश्यक देरी के जल्द सामने आ सकेगा। अब हर रोज अदालत के समक्ष गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे, उनसे जिरह होगी और सीबीआई द्वारा एकत्रित 20 हजार पन्नों के साक्ष्य अदालत की कसौटी पर परखे जाएंगे।
यह मुकदमा केवल अदालत के दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा सरोकार देश की संपूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। नीट जैसी राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा में हर साल देश भर के लाखों मेधावी छात्र डॉक्टर बनने का सपना संजोकर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में जब किसी परीक्षा का पर्चा अनुचित माध्यमों से बाहर आ जाता है, तो उससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवालिया निशान लग जाते हैं। इससे लगन से पढ़ाई करने वाले ईमानदार छात्रों और उनके परिवारों का विश्वास टूटता है।
इसी वजह से इस मुकदमे की प्रत्येक कार्यवाही पर देश भर के परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि भारतीय न्याय प्रणाली के नियमों के तहत आरोप तय होना किसी भी व्यक्ति के अपराध की अंतिम पुष्टि नहीं होता है। यह अदालत में चलने वाले लंबे मुकदमे का पहला औपचारिक चरण मात्र है। जब तक गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक कानून के अनुसार आरोपियों को निर्दोष ही माना जाता है। अब सभी की निगाहें 25 नवंबर से शुरू हो रही नियमित गवाही और सुनवाई पर टिकी हैं।
स्रोत: Live Hindustan

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
