Delhi Free Treatment Scheme: दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था को और मजबूत किया है। अब राजधानी के 107 निजी अस्पतालों में ऐसे मरीजों का इलाज बिना किसी शुल्क के होगा। सरकार ने पहले से तय 51 अस्पतालों के अलावा 56 नए अस्पतालों की पहचान की है। इन सभी अस्पतालों पर गरीब मरीजों को मुफ्त सेवा देना अनिवार्य है। दिल्ली सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए दी है।
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दिल्ली में गरीब मरीजों को बड़ी राहत, अब 107 निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा
By Sanjna Gupta | News Media Kiran
प्रकाशित: · 5 मिनट में पढ़ें मुख्य बातें
- क्यों बढ़ा अस्पतालों का आंकड़ा
- नए अस्पतालों को नोटिस और जवाब
- चार अस्पतालों पर हुई कार्रवाई
- आय सीमा बढ़ाई गई
58 मिनट पहले
क्यों बढ़ा अस्पतालों का आंकड़ा
सरकार का कहना है कि इन अस्पतालों को दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और भूमि एवं विकास कार्यालय से रियायती दरों पर या सस्ती जमीन दी गई थी। जमीन देते समय शर्त लगाई गई थी कि अस्पताल आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने आदेश में साफ कहा था कि रियायती जमीन लेने वाले निजी अस्पतालों को गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था करनी होगी। शर्तों के मुताबिक, ऐसे अस्पतालों को कम से कम 10 फीसदी भर्ती मरीजों के बेड और 25 फीसदी बाहरी मरीजों की सेवाएं मुफ्त देनी होंगी।
नए अस्पतालों को नोटिस और जवाब
दिल्ली सरकार ने नए चिह्नित 56 अस्पतालों में से 28 को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 19 अस्पतालों ने अपना जवाब भी जमा कर दिया है। सरकार इन जवाबों की जांच कर रही है। जो अस्पताल नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आगे कार्रवाई हो सकती है। अस्पतालों की जवाबदेही तय करने के लिए अदालत की ओर से नियुक्त न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट संजय जैन और वकील निनाद लाउड ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया भी पेश की है। इसका मकसद यह है कि कोई भी पात्र गरीब मरीज अपने कानूनी अधिकार से वंचित न रहे।
चार अस्पतालों पर हुई कार्रवाई
नियमों का उल्लंघन करने और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मुफ्त इलाज न देने के मामले में दिल्ली सरकार ने हाल ही में चार निजी अस्पतालों के नर्सिंग होम पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। यह कदम गरीब मरीजों को उनका हक दिलाने की दिशा में उठाया गया है। सरकार का जोर इस बात पर है कि शर्तें पूरी करने वाले अस्पताल ही इस सूची में बने रहें।
आय सीमा बढ़ाई गई
योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा भी बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 2.20 लाख रुपये थी, अब इसे 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा परिवार मुफ्त इलाज का लाभ ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि बढ़ती महंगाई और इलाज के खर्च को देखते हुए यह सीमा बढ़ाना जरूरी था।
बेड की जानकारी के लिए डैशबोर्ड
मरीजों की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष डैशबोर्ड भी शुरू किया है। इस पर अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी तुरंत उपलब्ध होती है। अस्पतालों को दिन में तीन बार—सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे—बेड से जुड़ा डेटा अपडेट करना अनिवार्य है। इससे जरूरतमंद मरीज पहले से पता लगा सकेंगे कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और वे सीधे वहां पहुंचकर मुफ्त इलाज का लाभ ले सकेंगे।
कैसे मिलेगा मुफ्त इलाज
पात्र मरीजों को अस्पताल में अपनी आय से जुड़ा प्रमाण और पहचान पत्र दिखाना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 5 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवार इस योजना के तहत आते हैं। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे मरीजों के साथ भेदभाव न करें और समय पर इलाज शुरू करें। अगर कोई अस्पताल मरीज को टालता है या मना करता है तो उसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग में की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के बाद से ही दिल्ली सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अदालत ने कई बार साफ किया है कि रियायती जमीन का फायदा लेने वाले अस्पताल गरीबों की सेवा करने के लिए बाध्य हैं। हालिया हलफनामे में सरकार ने अदालत को बताया है कि अब 107 अस्पताल इस दायरे में आ गए हैं। न्यायमित्रों द्वारा पेश की गई मानक संचालन प्रक्रिया से प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी।
गरीब परिवारों पर असर
दिल्ली में इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। निजी अस्पतालों में एक साधारण बीमारी का भी बिल हजारों रुपये में पहुंच जाता है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह योजना बड़ी राहत है। अब ज्यादा अस्पतालों में बेड उपलब्ध होने से मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डैशबोर्ड से समय की बचत होगी और मरीज सही जगह पहुंच सकेंगे।
आगे की योजना
दिल्ली सरकार का कहना है कि वह बाकी अस्पतालों के जवाबों की जांच पूरी करने के बाद जरूरी कार्रवाई करेगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी चिह्नित अस्पताल शर्तों का पालन करें। स्वास्थ्य विभाग नियमित रूप से निरीक्षण भी करेगा। मरीजों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक दस्तावेजों के साथ अस्पताल पहुंचें और किसी भी समस्या की शिकायत तुरंत दर्ज कराएं।
यह कदम दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य नीति का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब मरीज पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे। 107 अस्पतालों की सूची और डैशबोर्ड की मदद से अब यह सुविधा और सुलभ हो गई है।
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Author: Sanjna Gupta
Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.
Sanjana Gupta
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कवरेज: Sanjna Gupta, News Media Kiran
