पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट के दौरान भारत की ऊर्जा तैयारियों पर एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात पूरी तरह से बाधित हो जाता तब भी भारत के पास 60 दिनों तक की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद था। यह रणनीतिक तैयारी वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों के बीच भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाती है और यह सुनिश्चित करती है कि देश की अर्थव्यवस्था पर संकट का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
संकट के दौरान एलपीजी आपूर्ति को बनाए रखने की चुनौती
पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार 28 फरवरी को होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर पड़ा था। भारत अपनी जरूरत की लगभग 90 प्रतिशत एलपीजी फारस की खाड़ी के देशों जैसे कतर और सऊदी अरब से आयात करता है। संकट के उस दौर में एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। घबराहट में की गई बुकिंग के कारण एलपीजी की मांग अचानक 52 लाख से बढ़कर 92 लाख सिलेंडर प्रतिदिन तक पहुंच गई थी जो एक बड़ी चिंता का विषय था।
घरेलू उत्पादन बढ़ाकर एलपीजी की कमी को किया गया दूर
सरकार ने इस कठिन स्थिति को संभालने के लिए तुरंत सक्रिय कदम उठाए और घरेलू एलपीजी उत्पादन को 35 हजार टन से बढ़ाकर 55 हजार टन प्रतिदिन कर दिया। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के साथ रोजाना उच्च स्तरीय बैठकें की गईं और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों ने मिलकर समन्वय के साथ काम किया। इसका सकारात्मक परिणाम यह रहा कि देश के 1.07 लाख पेट्रोल पंपों में से किसी पर भी ईंधन की कमी नहीं देखी गई। जमाखोरी को रोकने और आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने वितरण व्यवस्था पर बहुत कड़ी निगरानी रखी थी।
रिफाइनिंग क्षमता और भविष्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य
भारत अपनी तेल शोधन क्षमता को लगातार बढ़ाने की दिशा में निरंतर काम कर रहा है। वर्तमान में देश की रिफाइनिंग क्षमता 26.7 करोड़ टन सालाना है जिसे अगले दो वर्षों में बढ़ाकर 32 करोड़ टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। दीर्घकालिक योजना के तहत इसे 45 करोड़ टन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भारत भविष्य में एक वैश्विक तेल शोधन केंद्र के रूप में उभर सके। इसके अलावा सरकार जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को भी तेजी से बढ़ावा दे रही है।
जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए नई पहल
पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि भारत ने 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। हरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत भी पहले के मुकाबले काफी कम होकर अब 3 डॉलर प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। सरकार का लक्ष्य इसे भविष्य में 2.50 डॉलर तक लाने का है ताकि आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया जा सके। ऊर्जा के विविध स्रोतों के विकास से भारत भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय संकट का बेहतर और अधिक मजबूती के साथ सामना करने में सक्षम होगा। इन प्रयासों से देश की ऊर्जा सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ हो रही है।
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