Stubble Burning Action: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब के छह जिलों में पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए वहां के उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ की गई है। इस कदम का उद्देश्य पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना और वायु प्रदूषण को कम करना है।
Stubble Burning: Action: CAQM ने पंजाब के 6 जिलों के DC और SSP को जारी किया नोटिस
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब के छह जिलों में पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।

पंजाब में पराली जलाने के मामलों पर आयोग की सख्ती क्यों है?
किन जिलों के अधिकारियों को नोटिस भेजे गए हैं?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब के छह प्रमुख जिलों के जिला उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आधिकारिक नोटिस जारी किए हैं। इनमें संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा जिले शामिल हैं। इन जिलों में पराली जलाने की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी के कारण आयोग ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। यह नोटिस संबंधित जिलों के प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के बाद जारी किए गए हैं।
संगरूर जिले में पराली जलाने के आंकड़े क्या बताते हैं?
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, संगरूर जिले में 15 सितंबर से 16 नवंबर 2026 के बीच पराली जलाने के 741 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 694 था, जो इस बार 47 मामले अधिक है। केवल 16 नवंबर को ही जिले में आग लगने की 52 घटनाएं सामने आईं। आयोग ने इन आंकड़ों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली और रोकथाम के प्रयासों पर सवाल उठाए हैं।
अधिकारियों को नोटिस का जवाब कब तक देना होगा?
आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को 23 नवंबर 2026 की शाम 5 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को बताना होगा कि आयोग के आदेशों और निर्देशों का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। यदि तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो कानून के अनुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह प्रक्रिया प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है।
कानून के तहत किस तरह की सजा का प्रावधान है?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 14 के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकारियों को पांच साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि यह दंडात्मक प्रावधान केवल अधिकारियों की लापरवाही पर लागू होते हैं और किसानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र को सक्रिय करना और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन करवाना है।
प्रशासनिक अधिकारियों को भविष्य में क्या ध्यान रखना चाहिए?
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जारी किए गए निर्देशों का जमीनी स्तर पर पालन हो। उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि भविष्य में कानूनी नोटिसों से बचा जा सके। आयोग ने साफ कर दिया है कि नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक जिम्मेदारी का पालन करना अब अधिकारियों के लिए अनिवार्य हो गया है।
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कवरेज: Adarsh Pandey, News Media Kiran
