पटना: बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP-2025) को मंजूरी दे दी गई। बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें उद्योगों को बढ़ावा देने वाला यह पैकेज सबसे अहम माना जा रहा है।
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इस पैकेज का उद्देश्य नए उद्योगों को आकर्षित करना और राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।
कंपनियों को मिलेगी मुफ्त जमीन
जो कंपनियां 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करेंगी और 1000 से ज्यादा रोजगार देंगी, उन्हें 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी।
1000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी।
वहीं फॉर्च्युन-500 कंपनियों को 1 रुपये टोकन मनी पर 10 एकड़ तक जमीन दी जाएगी।
- छोटे निवेशकों के लिए भी राहत
- बियाडा की जमीन पर 50% छूट।
तीन विकल्पों में वित्तीय सहायता:
- 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी और 100% SGST छूट।
- 14 साल तक SGST की प्रतिपूर्ति (प्रोजेक्ट लागत का 300% तक)।
- प्रोजेक्ट लागत का 30% तक कैपिटल सब्सिडी।
- निर्यात करने वाली कंपनियों को 14 साल तक हर साल 40 लाख रुपये तक की छूट।
- टेक्सटाइल सेक्टर में प्रति कर्मचारी 5 हजार रुपये मासिक वेतन देने वालों को ESI-EPF में 300% तक लाभ।
- अन्य कंपनियों को प्रति कर्मचारी 2 हजार रुपये मासिक वेतन देने पर ESI-EPF में 100% लाभ।
- पर्यावरण संरक्षण, रिन्यूएबल एनर्जी और सीएफसी डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहन।
यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग आएंगे और युवाओं के लिए रोजगार की नई राह खुलेगी।
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