फिलिस्तीनी संगठन हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना (गाजा पीस प्लान) पर सकारात्मक रूख अपनाने का संकेत दिया है और कई बड़ी शर्तों को मानने के लिए तैयार होने की बात कही है। शुक्रवार को जारी हमास के बयान में कहा गया है कि वह प्रस्तावित योजना के तहत सभी इजरायली बंधकों (जीवित व मृत दोनों) की रिहाई के लिए मध्यस्तों के माध्यम से तत्काल वार्ता में शामिल होने को तैयार है — यह दायित्व अगर लागू हुआ तो यह गाजा संघर्ष में बंधकों की वापसी की कोशिशों में एक अहम मोड़ माना जाएगा।
हमास ने यह भी दोहराया कि वह गाजा के प्रशासन को ‘स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की फिलिस्तीनी संस्था’ को सौंपने के लिए तैयार है — योजना के मुताबिक गाजा पर हमास का प्रत्यक्ष शासन खत्म कर दिया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय निगरानी में एक अलग प्रशासन स्थापित किया जाएगा। हमास ने सार्वजनिक रूप से मध्यपूर्व के कुछ अरब और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ-साथ ट्रंप की भूमिका के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया।
ट्रंप का दबाव और अल्टीमेटम
व्हाइट हाउस ने ट्रंप के 20-बिंदु के खाके के रूप में एक रोडमैप पेश किया है, जिसका उद्देश्य युद्धविराम के साथ गाजा के शासन एवं पुनर्वास का ढांचा तय करना बताया गया है। रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ने हमास को शांति समझौते पर पहुंचने और बंधकों को रिहा करने के लिये एक अंतिम समयसीमा दी थी। व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर हमास योजना स्वीकार कर ले तो 72 घंटे के भीतर दोनों पक्षों के बंधकों के आदान-प्रदान जैसे चरण लागू होंगे; अस्वीकार करने की स्थिति में ट्रंप-इजरायल तिकड़ी द्वारा कड़ा विकल्प लागू करने की चेतावनी भी दी गई थी। (इन बिंदुओं का विवरण आधिकारिक घोषणाओं/बयान-आधारित है।
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यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि उपर्युक्त बयान हमास के आधिकारिक संवाद पर आधारित हैं और इस तरह के दावे — विशेषकर सुरक्षा-संवेदनशील विषयों पर — स्वतंत्र रूप से सत्यापित किए जाने चाहिए। किसी भी तरह के लागू कदम (बंधकों की वास्तविक रिहाई, प्रशासन का हस्तांतरण, अंतरराष्ट्रीय निगरानी के स्वरूप) के लिए औपचारिक समझौते, मध्यस्थों की पुष्टि और लागू करने योग्य कानूनी-प्रक्रियाएँ आवश्यक होंगी।
अगर हमास वाकई पीस प्लान की प्रमुख शर्तें मान लेता है तो यह अक्टूबर 2023 के बाद बंधकों की वापसी के प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा सकती है और गाजा में संघर्ष विराम के रास्ते खुलेगा। वहीं, योजना का अमल न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर डालता है बल्कि मध्यपूर्वीय कूटनीति, मानवतावादी सहायता और स्थानीय प्रशासकीय ढाँचे के भविष्य को भी प्रभावित करेगा
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