भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर दो टूक चेतावनी दी है। इस बार अंतरराष्ट्रीय मंच संयुक्त राष्ट्र (UN) पर भारत ने बिना सीधे नाम लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर पाकिस्तान को कठोर शब्दों में घेरा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में उसकी सेना का अत्याचार चरम पर है और वहां के लोग अब खुले विद्रोह पर उतर आए हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले इलाकों में लगातार क्रूरता और शोषण कर रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनता अब उसके दमन के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है।
बता दें कि हाल के दिनों में PoK में हुए प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके हैं, जिनमें कम से कम 12 लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं।
“जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग”
हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट शब्दों में कहा, “जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। वहां के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक ढांचे के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। यह बात भले ही पाकिस्तान को समझ न आए, लेकिन यही सच्चाई है।”
भारत ने कहा कि पाकिस्तान के लिए लोकतंत्र एक “पराया विचार” है, क्योंकि उसके यहां सत्ता हमेशा सेना और आतंक समर्थक ताकतों के हाथ में रही है।
भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान-समर्थक देशों को भी अप्रत्यक्ष संदेश देते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जैसी संस्थाओं में सुधार किया जाए, ताकि कुछ देशों द्वारा मंच का दुरुपयोग कर आतंकवाद को संरक्षण देने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके।
भारत ने स्पष्ट किया कि वह दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि PoK में अब हालात बदल रहे हैं और वहां के लोग पाकिस्तानी कब्जे से मुक्ति की मांग कर रहे हैं।
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“अब आंखें मूंदे रहना संभव नहीं”
भारत ने भले ही सीधे PoK का नाम न लिया हो, लेकिन यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि भारत अब इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर गंभीरता से उठा रहा है।
पर्वतनेनी हरीश का बयान एक तरह से पाकिस्तान की सेना और उसके नेतृत्व के लिए “अंतिम चेतावनी” की तरह माना जा रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने यह साफ संदेश है कि PoK में पाकिस्तान की ज्यादतियों पर अब चुप्पी नहीं रहेगी।
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