Jharkhand News: गुमला में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम शुरू: मईयां सम्मान योजना के आवेदन 21 नवंबर से, हर पंचायत में कैंप
उपायुक्त ने तुरंत समाधान के दिए निर्देश; कैंपों में पेंशन, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और साइकिल चेक का वितरण होगा।
- Jharkhand News: झारखंड के गुमला जिले में आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार का ‘आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। यह 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। जिले के सभी 159 पंचायतों और नगर परिषद के 22 वार्डों में कैंप लगेंगे। यहां जनता की छोटी-बड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान होगा। साथ ही सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी। मईयां सम्मान, अबुआ आवास और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी योजनाओं के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। योग्य लोगों को लाभ के कागजात भी वितरित होंगे। इससे दूरदराज के गांवों के लोग बिना दफ्तरों के चक्कर काटे मदद पा सकेंगे।
Jharkhand News: जनता तक पहुंचेगी सरकारी मदद, ऑन द स्पॉट समाधान
यह कार्यक्रम का मुख्य मकसद सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों के द्वार तक ले जाना है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर पंचायत में कम से कम एक कैंप जरूर लगे। डीडीसी दिलेश्वर महतो ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर विभाग के अधिकारियों को काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। शहर हो या गांव, लोग इन कैंपों में आएं तो उनकी हर परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैंपों में कंप्यूटर ऑपरेटर, बैंक प्रतिनिधि और स्वास्थ्य कर्मी भी रहेंगे। इससे आवेदन भरना आसान हो जाएगा।
कौन-कौन सी योजनाओं के लिए आवेदन: पेंशन से लेकर साइकिल तक सब मुफ्त
कैंपों में मईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने पैसे मिलेंगे। अबुआ आवास से गरीबों को घर बनेगा। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड, सामुदायिक वन पट्टा, व्यक्तिगत वन पट्टा के आवेदन लिए जाएंगे। योग्य लोगों को धोती, साड़ी, लुंगी और कंबल भी बांटे जाएंगे। छात्रों के लिए जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनेंगे। साइकिल के लिए चेक मिलेंगे। राजस्व रिकॉर्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल सुधार के काम होंगे। पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम, किसान क्रेडिट कार्ड, सर्वजन पेंशन, किशोरी समृद्धि, ग्रीन राशन कार्ड, गुरुजी क्रेडिट कार्ड और सीएम रोजगार सृजन के आवेदन भी भरे जाएंगे। स्वास्थ्य जांच और मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध होंगी।
सड़क-नाली से लेकर जलापूर्ति तक: स्थानीय विकास पर जोर
कैंपों में 15वें वित्त आयोग के तहत सड़क, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स, राजस्व, सफाई और जलापूर्ति से जुड़े आवेदन लिए जाएंगे। हर स्टॉल पर अधिकारियों के नाम और फोन नंबर लिखे होंगे। जिला प्रशासन ने अपील की है कि लोग नजदीकी कैंप में जरूर आएं। सरकारी योजनाओं का फायदा लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इससे गांवों का विकास तेज होगा। गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी।
Author: Sanjna Gupta
