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Jharkhand News: झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में सुधार की घोषणा की है। इस योजना में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 15 सदस्यों की एक नई समिति बनाई है। यह खबर झारखंड के गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी है। आइए इस खबर की पूरी जानकारी को समझते हैं।
स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या बदलाव?
झारखंड में 1 मार्च 2025 से शुरू हुई राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। गंभीर बीमारियों के लिए यह राशि 10 लाख रुपये तक है। लेकिन कई कर्मचारियों को इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ बीमारियों के इलाज की राशि सीमित (कैपिंग) है। अब नई समिति इस कैपिंग को हटाने या बढ़ाने पर काम करेगी, ताकि कर्मचारियों को पूरा इलाज मुफ्त मिले।
कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
इस योजना से झारखंड के लगभग 1.75 लाख कर्मचारी और 2.75 लाख पेंशनर लाभ उठा रहे हैं। नई समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज आसान हो। कर्मचारियों को हर महीने 500 रुपये प्रीमियम देना होता है, और पेंशनरों को सालाना 6000 रुपये। गंभीर बीमारियों में 50 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड से अतिरिक्त खर्च उठाया जाएगा। इससे कर्मचारियों और उनके परिवार को मुफ्त और बेहतर इलाज मिलेगा।
Jharkhand News: समिति का काम और भविष्य
स्वास्थ्य विभाग की नई समिति जल्द ही बीमा योजना की कमियों को दूर करेगी। यह समिति तय करेगी कि किन बीमारियों के लिए कितनी राशि दी जाए। योजना में विधायकों, पूर्व विधायकों, विश्वविद्यालय शिक्षकों और अधिवक्ताओं को भी शामिल किया गया है। रांची में रिम्स जैसे नए मेडिकल कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी बेहतर करने की योजना है।
