Motor Accident Insurance Ruling: दैवीय आपदा में भी मिलेगा मोटर दुर्घटना का मुआवजा, एक्ट ऑफ गॉड बताकर नहीं बच सकेंगी कंपनियां

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत नो-फॉल्ट मुआवजे का मकसद दुर्घटना में प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक राहत देना है। इसके लिए यह साबित करना जरूरी नहीं कि हादसा किसी व्यक्ति की लापरवाही से हुआ हो।

अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर मुआवजे से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना किसी प्राकृतिक घटना या दैवीय आपदा के कारण हुई थी। नो-फॉल्ट प्रावधान का उद्देश्य पीड़ितों को राहत पहुंचाना है, न कि लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझाना। इस फैसले से बीमा कंपनियों के लिए एक्ट ऑफ गॉड का तर्क देना अब आसान नहीं रहेगा।

मामला किस घटना से जुड़ा था?

यह मामला 1997 में हिमाचल प्रदेश के डल्होजी में हुई एक घटना से जुड़ा है। उस दौरान एक कार पर ऊपर से बर्फ गिरने के कारण उसमें सवार लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद प्रभावित परिवार ने मुआवजे का दावा किया था।

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अमृतसर ने इस दावे को खारिज कर दिया था। ट्रिब्यूनल का तर्क था कि दुर्घटना किसी की गलती से नहीं बल्कि प्राकृतिक घटना के कारण हुई थी। इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल के फैसले को पलट दिया।

नो-फॉल्ट मुआवजे का प्रावधान क्या है?

मोटर वाहन अधिनियम में नो-फॉल्ट लायबिलिटी का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत आर्थिक मदद मिल सके। इस व्यवस्था में यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि हादसा किसकी लापरवाही से हुआ।

अदालत ने कहा कि इस प्रावधान का मकसद प्रभावित परिवारों को राहत देना है। दैवीय आपदा को आधार बनाकर मुआवजा रोकना इस प्रावधान के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने कानूनी प्रावधानों और मामले के तथ्यों दोनों पर गौर करने के बाद अपना फैसला सुनाया।

ट्रिब्यूनल ने दावा क्यों खारिज किया था?

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अमृतसर ने प्रभावित परिवार का दावा इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि हादसे में किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष लापरवाही साबित नहीं हो रही थी। बर्फ गिरने की घटना को दैवीय आपदा मानते हुए ट्रिब्यूनल ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया था।

हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि नो-फॉल्ट मुआवजे के लिए लापरवाही साबित करना अनिवार्य नहीं है। प्राकृतिक घटना होने मात्र से पीड़ितों को राहत से वंचित नहीं किया जा सकता। इस स्पष्टीकरण के साथ हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को गलत ठहराया।

पीड़ित परिवार को कितना मुआवजा मिलेगा?

हाई कोर्ट ने प्रभावित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रत्येक पात्र परिवारजन को 2.5-2.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि नो-फॉल्ट लायबिलिटी के तहत दी जाएगी।

अदालत के इस आदेश से परिवार को आर्थिक राहत मिलेगी। फैसला उन सभी मामलों के लिए मिसाल बन सकता है जहां दैवीय आपदा का हवाला देकर मुआवजा अटकाने की कोशिश की जाती है। पीड़ित परिवार अब कानूनी प्रक्रिया के तहत मुआवजा प्राप्त कर सकेंगे।