NEET UG: केंद्र की नाइलकेनी अगुआई वाली टास्क फोर्स को कई राज्यों ने सुझाव दिया है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी-यूजी साल में एक से ज्यादा बार कराई जाए। साथ ही दाखिले में कक्षा 12वीं के बोर्ड अंकों को कुछ वेटेज दिए जाने की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रस्तावों का मकसद छात्रों की एक ही उच्च दबाव वाली प्रवेश परीक्षा पर निर्भरता को कम करना है। इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नाइलकेनी की अध्यक्षता वाले इस छह सदस्यीय पैनल के पास छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों और विशेषज्ञों से 50,000 से ज्यादा सुझाव पहुंच चुके हैं।
NEET UG: राज्यों ने नाइलकेनी पैनल से कहा, साल में कई बार परीक्षा और 12वीं को वेटेज देने का सुझाव
कई राज्यों ने नाइलकेनी पैनल से कहा है कि NEET UG साल में एक से ज्यादा बार हो और कक्षा 12वीं के अंकों को वेटेज मिले।

राज्यों ने पैनल को क्या सुझाव दिए हैं?
सूत्रों के हवाले से एजेंसी रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों ने यह प्रस्ताव रखा है कि एनईईटी-यूजी साल में एक से अधिक बार आयोजित की जाए, ताकि एक ही परीक्षा के दबाव को घटाया जा सके। इसके अलावा कक्षा 12वीं के अंकों को प्रवेश प्रक्रिया में कुछ वेटेज देने की भी सिफारिशें आई हैं। सूत्रों के अनुसार पैनल अभी सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी राय लेने का काम पूरा नहीं कर पाया है। यानी ये सुझाव चर्चा के चरण में हैं, अंतिम सिफारिशें अभी जारी नहीं हुई हैं।
नाइलकेनी पैनल का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया?
केंद्र सरकार ने इस टास्क फोर्स का कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है। पहले पैनल से अक्टूबर 2026 तक रिपोर्ट सौंपने की अपेक्षा थी, लेकिन हितधारकों से परामर्श अभी जारी रहने के कारण अतिरिक्त समय दिया गया है। पैनल राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित बनाने और प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं को तकनीक की मदद से रोकने के उपायों पर विचार कर रहा है।
परीक्षा सुरक्षा को लेकर कौन से प्रस्ताव चर्चा में हैं?
रिपोर्ट के अनुसार, जिन प्रस्तावों पर विचार हो रहा है उनमें एक सुरक्षित प्रश्न भंडार, साल भर तैयार और जांचे गए प्रश्नों का बड़ा पूल, तथा परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले केंद्रों तक प्रश्नपत्रों की डिजिटल डिलीवरी शामिल हैं। इन कदमों का मकसद प्रश्नपत्रों की सुरक्षा बढ़ाना और गड़बड़ी की आशंका को कम करना बताया जा रहा है। पैनल की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इनमें से कौन से सुझाव स्वीकार किए जाते हैं।
यह टास्क फोर्स कब और क्यों बनाई गई थी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2026 को इस पैनल की घोषणा की थी। यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अगले दिन हुई थी। एनईईटी-यूजी पेपर लीक समेत परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर व्यापक विरोध के बाद प्रधान ने इस्तीफा दिया था। पैनल का गठन परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देने के लिए जुलाई में किया गया था।
पैनल में कौन-कौन सदस्य हैं?
इस छह सदस्यीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता नंदन नाइलकेनी कर रहे हैं। सदस्यों में पूर्व इसरो अध्यक्ष एस. सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। पैनल छात्रों और राज्यों के सुझावों के साथ परीक्षा सुधार पर काम कर रहा है। आगे की बैठकों और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।
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कवरेज: Adarsh Pandey, News Media Kiran
