यह भी पढ़ें: अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े केस में राहुल गांधी बरी, जानें सुल्तानपुर कोर्ट का फैसला
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से वन-ऑन-वन यानी आमने-सामने की खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी मंच पर और किसी भी समय इस चर्चा के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर उनके और प्रधानमंत्री के बीच सीधी बातचीत होती है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि वह इस बात की गारंटी देते हैं कि बहस के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री उनसे डरते हैं, इसलिए वे इस तरह की किसी भी सीधी चर्चा से बच रहे हैं।
जब उनसे पूछा गया कि वह संसद के बजाय सार्वजनिक मंच पर बहस क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने संसद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि जब भी वह महत्वपूर्ण विषयों पर बोलना चाहते हैं, तो अक्सर उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने उन मुद्दों की एक सूची भी साझा की जिन पर वे संसद में बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इनमें कृषि कानून, वोट चोरी, एसआईआर, चीन के साथ सीमा विवाद और पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक जैसे विषय शामिल हैं।
राहुल गांधी ने यह भी उल्लेख किया कि वह एपस्टीन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते थे, लेकिन संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वह लंबे भाषणों वाली पारंपरिक बहस के बजाय ऐसी सीधी बातचीत चाहते हैं जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे से सीधे सवाल पूछ सकें और आरोपों का जवाब दे सकें। बहस की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि भाजपा चाहे तो गौतम अडानी या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी जज के रूप में नियुक्त कर सकती है, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
By 
