Mohammad Sharif: रामपुर सीआरपीएफ कैंप हमले के मामले में बरी हुए मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या

उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित सीआरपीएफ कैंप पर साल 2008 में हुए हमले के मामले में आरोपी रहे मोहम्मद शरीफ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना 10 नवंबर 2026 को हुई जब हमलावरों ने शरीफ को निशाना बनाते हुए उन पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद शरीफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई। शरीफ लंबे समय तक जेल में रहने के बाद हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जेल से बाहर आए थे।

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उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 10 नवंबर 2026 को एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां साल 2008 के चर्चित सीआरपीएफ कैंप हमले के मामले में आरोपी रहे मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल उर्फ साजिद उर्फ अनवर उर्फ अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने शरीफ पर उस समय हमला किया जब वह अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से भागने में सफल रहे। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से मोहम्मद शरीफ को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है और हमलावरों की तलाश के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई हैं।

मोहम्मद शरीफ का नाम 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की दरमियानी रात को रामपुर में हुए भीषण आतंकी हमले से जुड़ा था। उस रात रामपुर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था क्योंकि इसमें सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। हमले के दौरान एक रिक्शा चालक की भी जान चली गई थी, जिससे कुल मृतकों की संख्या 8 हो गई थी। इस हिंसक घटना में 5 अन्य लोग भी घायल हुए थे। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी। जांच एजेंसियों ने इस मामले में मोहम्मद शरीफ समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था और उन पर आतंकवाद, हत्या और साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाया गया था।

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रामपुर सीआरपीएफ कैंप हमले के मामले में कानूनी कार्यवाही कई वर्षों तक चली। साल 2019 में रामपुर की एक विशेष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। ट्रायल कोर्ट ने मोहम्मद शरीफ को इस हमले का मुख्य दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। शरीफ के साथ तीन अन्य आरोपियों, जिनमें सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख शामिल थे, को भी मौत की सजा दी गई थी। इसके अलावा, एक अन्य आरोपी जंग बहादुर खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने इन सभी को आतंकी हमले की साजिश रचने और सुरक्षा बलों पर हमला करने का दोषी पाया था। इस फैसले के बाद सभी दोषियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी और अपनी सजा को चुनौती दी थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की लंबी सुनवाई हुई और 29 अक्टूबर 2025 को अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई फांसी और उम्रकैद की सजा को पलट दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जांच में भारी खामियां थीं, जिसके कारण मोहम्मद शरीफ और अन्य चार आरोपियों पर हत्या, आतंकवाद और साजिश के आरोप साबित नहीं हो सके। हाईकोर्ट ने इन पांचों आरोपियों को इन गंभीर आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A) के तहत दोषी माना। इस धारा के तहत उन्हें 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। चूंकि मोहम्मद शरीफ पहले ही जेल में 17 साल, 8 महीने और 10 दिन का समय बिता चुके थे, इसलिए उनकी सजा पूरी मानी गई और उन्हें नवंबर 2025 में बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को हत्या और आतंकवाद के आरोपों से बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें फांसी की सजा को रद्द कर दिया गया था। 11 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। देश की शीर्ष अदालत ने इस मामले में मोहम्मद शरीफ और अन्य आरोपियों को नोटिस भी जारी किया था। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ही था कि इसी बीच मोहम्मद शरीफ की अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस अब इस हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और यह देख रही है कि क्या इसका संबंध पुराने मामले से है।

स्रोत: Aaj Tak

Author: Sudhanshu Tiwari

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