भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना बैंक खाते वाले ग्राहकों के लिए एनईएफटी के जरिए 50 हजार रुपये तक भेजने की सुविधा शुरू की है।
By Sudhanshu Tiwari | News Media Kiran
प्रकाशित: · 6 मिनट में पढ़ें 
भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू मनी ट्रांसफर के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति बिना बैंक खाते के भी एनईएफटी के माध्यम से 50 हजार रुपये तक की राशि भेज सकता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जिनके पास बैंक खाता नहीं है।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू मनी ट्रांसफर को अधिक सुलभ और सरल बनाने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी व्यक्ति बिना बैंक खाता खोले किसी भी बैंक शाखा में जाकर एनईएफटी के माध्यम से पैसे भेज सकता है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को बैंक में अपना खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नई प्रक्रिया के अंतर्गत एक बार में अधिकतम 50 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई है। यह कदम उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा जो अब तक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से सीधे तौर पर नहीं जुड़ पाए हैं या जिन्हें कभी कभार अचानक धन भेजने की आवश्यकता पड़ती है। रिजर्व बैंक का यह प्रयास बैंकिंग सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है जो डिजिटल बैंकिंग के जटिल तंत्र से दूर हैं और केवल नकद लेनदेन पर निर्भर रहते हैं। अब उन्हें किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपनी पहचान और विवरण प्रदान करके सीधे फंड ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बैंकों को अपने परिचालन तंत्र में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं।
रिजर्व बैंक ने केवल पैसे भेजने की सुविधा ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि पैसे निकालने की प्रक्रिया को भी अधिक सुगम बनाया है। बैंक शाखाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे उन ग्राहकों को भी नकद भुगतान करें जिनके पास उस बैंक में खाता नहीं है। इस सुविधा के सुचारू संचालन के लिए रिजर्व बैंक ने कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। इसके अनुसार, एक बार में नकद निकालने की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये तय की गई है। इसके अतिरिक्त, एक महीने की अवधि के भीतर कुल 25 हजार रुपये तक की निकासी की जा सकती है। बैंकों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन नियमों का पूर्ण पालन करते हुए ग्राहकों को उनकी सुविधानुसार सेवा प्रदान करें। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जिन्हें आपात स्थिति में नकद राशि की आवश्यकता होती है और जिनके पास बैंक खाता उपलब्ध नहीं है। नकद भुगतान की यह प्रक्रिया बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ उन लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करती है जो बैंकिंग खातों के दायरे से बाहर हैं। बैंक कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नकद निकासी के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना न रहे।
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एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक अत्यंत सुरक्षित और विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। अब बिना बैंक खाता रखने वाले ग्राहक भी इस डिजिटल सेवा का लाभ उठा सकेंगे। बैंक शाखाओं में जाकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। यह नया नियम देश भर के सभी बैंकों पर समान रूप से लागू होता है। इससे बैंकिंग सेवाओं का दायरा व्यापक होगा और आम जनता को वित्तीय लेनदेन करने में अभूतपूर्व आसानी होगी। बैंक शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस सेवा के लिए आने वाले ग्राहकों को उचित मार्गदर्शन दें और लेनदेन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखें। इस सेवा के माध्यम से धन का हस्तांतरण न केवल तेज होगा, बल्कि यह सुरक्षित भी रहेगा। एनईएफटी के इस उपयोग से बैंकिंग प्रणाली में एक नया आयाम जुड़ेगा, जहां बिना खाताधारक भी डिजिटल भुगतान की मुख्यधारा का हिस्सा बन सकेंगे। यह उन लोगों के लिए एक वरदान है जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और जहां बैंक शाखाओं तक पहुँचना ही एकमात्र विकल्प होता है।
रिजर्व बैंक का यह निर्णय वित्तीय समावेशन को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। बिना बैंक खाते वाले लोगों को मुख्यधारा की बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य है। इस नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ग्राहकों को इन नए नियमों के बारे में सही और सटीक जानकारी दें। इस पहल से बैंकिंग प्रणाली में उन लोगों की भागीदारी बढ़ेगी जो अभी तक इससे दूर थे। यह नीति बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव है जो आम आदमी के लिए मनी ट्रांसफर को आसान और सुलभ बनाती है। बैंकिंग का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक पहुँचना है और इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति केवल बैंक खाता न होने के कारण वित्तीय लेनदेन से वंचित न रहे। यह नीति उन श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए भी सहायक है जो अक्सर नकदी के माध्यम से ही अपना कारोबार करते हैं।
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जो ग्राहक इस नई सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क करना चाहिए। बैंक कर्मचारी उन्हें एनईएफटी फॉर्म भरने और अन्य आवश्यक विवरण प्रदान करने में पूरी सहायता करेंगे। 50 हजार रुपये की सीमा का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी स्थिति में इससे अधिक राशि का लेनदेन इस प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई ग्राहक इससे अधिक राशि भेजना चाहता है, तो उसे बैंक के अन्य स्थापित नियमों का पालन करना होगा। यह नई व्यवस्था बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है जो आम आदमी के लिए मनी ट्रांसफर को सरल बनाती है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे लेनदेन के दौरान बैंक द्वारा मांगी गई सभी जानकारी सही ढंग से भरें ताकि प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। रिजर्व बैंक द्वारा उठाया गया यह कदम देश में वित्तीय लेनदेन को अधिक व्यवस्थित और समावेशी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। बैंकिंग सेवाओं में इस प्रकार के लचीलेपन से आम नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ बैंकिंग प्रणाली का उपयोग कर सकेंगे। भविष्य में इस प्रकार की और भी सुविधाएं आने की संभावना है जो बैंकिंग को और अधिक जनसुलभ बनाएंगी।
स्रोत: NDTV, News18 Hindi
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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
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