अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6 फीसदी के पार: खाने-पीने की चीजों ने बढ़ाई आम आदमी की मुश्किलें
अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई है। खाने-पीने की चीजों की कीमतों में भारी उछाल के कारण महंगाई ने आरबीआई की ऊपरी सीमा को पार कर लिया है।
By Sudhanshu Tiwari | News Media Kiran
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मुख्य बातें
खुदरा महंगाई दर में रिकॉर्ड वृद्धि और आरबीआई का दायरा
खाद्य महंगाई का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर प्रभाव
प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मौद्रिक नीति
1 घंटे पहले
फेस्टिव के बाद आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अक्टूबर के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। सब्जी, अनाज और खाने-पीने की दूसरी चीजों के महंगे होने से देश में खुदरा महंगाई दर 6 फीसदी के पार पहुंच गई है।
खुदरा महंगाई दर में रिकॉर्ड वृद्धि और आरबीआई का दायरा
भारत में महंगाई का दवाब लगातार बढ़ता जा रहा है, और हालिया सरकारी आंकड़ों ने इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई है। यह वृद्धि सितंबर महीने के 5.54 फीसदी के आंकड़ों की तुलना में काफी अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लगातार 12वां महीना है जब खुदरा महंगाई दर में इजाफा दर्ज किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को देश में महंगाई को 2 से 6 फीसदी के दायरे में रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अक्टूबर के आंकड़ों ने इस ऊपरी सीमा को पार कर लिया है। यह पिछले दो वर्षों में पहली बार है जब महंगाई दर आरबीआई की सहनशीलता सीमा से बाहर निकली है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में महंगाई दर 6.25 फीसदी दर्ज की गई थी। इस स्थिति ने अब देश की मौद्रिक नीति के भविष्य पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। यह डेटा देश की आर्थिक स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह आरबीआई के लक्ष्यों के विपरीत है। केंद्रीय बैंक के लिए यह स्थिति एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है, क्योंकि नीति निर्माताओं को अब जनता के बजट पर पड़ रहे इस सीधे असर को संतुलित करना होगा। आगामी आर्थिक निर्णयों में इस डेटा का विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
खाद्य महंगाई का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर प्रभाव
महंगाई के इस उछाल के पीछे सबसे बड़ा कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी लगभग 40 फीसदी होती है, इसलिए इनके दाम बढ़ने का सीधा असर कुल महंगाई दर पर पड़ता है। अक्टूबर महीने में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर उछलकर 8.94 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 फीसदी थी। खाने-पीने की चीजों की महंगाई का असर ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक रूप से देखा गया है। आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण भारत में खाद्य महंगाई दर 9.09 फीसदी दर्ज की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.68 फीसदी रही। कुल खुदरा महंगाई दर के मामले में भी ग्रामीण इलाकों में स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण रही है, जहां यह सितंबर के 6.08 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 6.63 फीसदी तक पहुंच गई। वहीं, शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 4.88 फीसदी से बढ़कर 5.41 फीसदी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली की स्थिति पर गौर करें तो वहां ग्रामीण इलाकों में महंगाई 5.24 फीसदी और शहरी इलाकों में 3.77 फीसदी रही है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि आम परिवारों की रसोई का बजट तेजी से प्रभावित हो रहा है और खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर आम नागरिक को अधिक खर्च करना पड़ रहा है।
प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मौद्रिक नीति
अक्टूबर के दौरान बाजार में कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी अस्थिरता देखी गई। आंकड़ों के अनुसार, प्याज की महंगाई दर सबसे अधिक 116.22 फीसदी रिकॉर्ड की गई, जो सितंबर में 108.13 फीसदी थी। इसी प्रकार लहसुन की महंगाई दर 54.62 फीसदी से बढ़कर 60.74 फीसदी हो गई। अदरक की कीमतों में 48.32 फीसदी और नींबू के दाम में 47.30 फीसदी का उछाल देखा गया। इसके अतिरिक्त चांदी के गहनों की कीमतों में भी 52.39 फीसदी की महंगाई दर्ज की गई। हालांकि, कुछ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट भी देखी गई है। आलू की कीमतों में 14.24 फीसदी, फूलगोभी में 10.57 फीसदी और नारियल की कीमतों में 5.60 फीसदी की कमी आई है। इन आंकड़ों का सीधा असर आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर पड़ना निश्चित है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली है। आरबीआई ने अक्टूबर में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया था, जो करीब चार साल में पहली बार था। वर्तमान में महंगाई का दबाव, कमजोर रुपया और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें केंद्रीय बैंक के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। यदि महंगाई का स्तर इसी तरह बना रहता है, तो ब्याज दरों में भविष्य में और बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा की जा सकती है। यह स्थिति आम परिवारों के बजट पर सीधा असर डाल रही है और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। केंद्रीय बैंक अब इन आंकड़ों का गहन विश्लेषण करेगा ताकि भविष्य की मौद्रिक दिशा तय की जा सके। महंगाई को नियंत्रित करना अब देश की प्राथमिक आर्थिक प्राथमिकता बन गया है। आने वाले महीनों में कीमतों का यह उतार-चढ़ाव देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए एक निर्णायक कारक बना रहेगा।
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