पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पंजाब सिविल सर्विसेज की चयन प्रक्रिया पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय का यह निर्णय उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है जिनमें परीक्षा परिणामों और चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 322 पदों को भरा जाना था, जिसके लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम हाल ही में 4 नवंबर को घोषित किया गया था।
पंजाब पीसीएस भर्ती: हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक, रिकॉर्ड तलब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। परीक्षा में नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह आदेश आया है।
मुख्य बातें
- चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार पर अंतरिम रोक
- भर्ती नियमों में बदलाव और पात्रता पर विवाद
- परीक्षा केंद्रों और परिणामों में विसंगतियों के आरोप
- पारदर्शिता की कमी और स्वतंत्र जांच की मांग

चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार पर अंतरिम रोक
पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पंजाब सिविल सर्विसेज भर्ती परीक्षा 2026 के परिणामों को लेकर विवाद गहरा गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए पूरी चयन प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि आगामी 16 दिसंबर तक भर्ती की कोई भी अगली प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसमें साक्षात्कार और दस्तावेजों का सत्यापन भी शामिल है। आयोग ने 4 नवंबर 2026 को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिसमें कुल 751 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के अगले चरण के लिए चुना गया था। लेकिन अब इन अभ्यर्थियों का भविष्य न्यायालय के अगले निर्णय पर निर्भर करेगा।
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पंजाब लोक सेवा आयोग को परीक्षा से संबंधित समस्त रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता की जांच की जाए और जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। आयोग की ओर से अधिवक्ता आत्मा राम ने पक्ष रखा, जबकि अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता कुनाल मुलवानी ने दलीलें दीं। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि मामले में विस्तृत जांच और रिकॉर्ड के अवलोकन की आवश्यकता है।
भर्ती नियमों में बदलाव और पात्रता पर विवाद
इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा विवाद पात्रता मानदंडों और नियमों में किए गए बदलावों को लेकर है। याचिकाकर्ताओं, जिनमें अमनदीप मान और शेफाली शर्मा सहित 26 अभ्यर्थी शामिल हैं, ने न्यायालय को बताया कि भर्ती के मूल विज्ञापन में कुछ अनिवार्य शर्तें रखी गई थीं। विज्ञापन के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए दसवीं स्तर पर पंजाबी भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बाद में इस अनिवार्य शर्त को शिथिल कर दिया गया और ऐसे अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई जिन्होंने दसवीं में पंजाबी विषय नहीं पढ़ा था।
इसके अतिरिक्त, आयु सीमा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। नियमों के अनुसार एक निश्चित आयु सीमा के भीतर ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, लेकिन आरोप है कि निर्धारित न्यूनतम आयु से कम और अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को भी परीक्षा में शामिल होने दिया गया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इन उम्मीदवारों को आयु में छूट देने के लिए कोई वैध आदेश भी जारी नहीं किया गया था। इसके साथ ही, आवेदन प्रक्रिया में एक अभ्यर्थी को केवल एक ही श्रेणी में आवेदन करने की अनुमति थी, लेकिन इस नियम का भी उल्लंघन किया गया और कई उम्मीदवारों ने विभिन्न श्रेणियों में आवेदन किए, जिससे पात्र उम्मीदवारों के हितों का हनन हुआ है।
परीक्षा केंद्रों और परिणामों में विसंगतियों के आरोप
याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा के परिणामों में एक असामान्य पैटर्न की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। उनका दावा है कि कुछ विशिष्ट परीक्षा केंद्रों पर परिणामों में भारी विसंगतियां देखी गई हैं। याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि लगातार क्रम वाले अनुक्रमांकों (रोल नंबरों) के कई समूहों में शामिल अभ्यर्थियों का एक साथ चयन हुआ है। यह स्थिति परीक्षा की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न करती है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस तरह का संयोग सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है और इसकी गहन जांच की जानी चाहिए।
इसके अलावा, परिणाम घोषित होने से पहले ही कट-ऑफ अंक लीक होने के आरोप भी लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूर्ण अभाव रहा है। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों के नाम, उनकी श्रेणी, उन्हें प्राप्त हुए अंक और श्रेणीवार कट-ऑफ अंकों को सार्वजनिक नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि चयनित उम्मीदवारों के अंक और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले परीक्षकों की योग्यता को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
पारदर्शिता की कमी और स्वतंत्र जांच की मांग
न्यायालय में दायर याचिकाओं में यह भी मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी, जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जानी चाहिए। अभ्यर्थियों का तर्क है कि राज्य स्तर पर आयोग द्वारा की गई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी का होना आवश्यक है। यह पहली बार नहीं है जब इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। इससे पहले जून 2026 में भी उच्च न्यायालय ने पंजाब सिविल सर्विसेज (कार्यकारी शाखा) के 5 पदों के विज्ञापन पर रोक लगाई थी, क्योंकि तब पात्रता की कट-ऑफ तारीख को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था।
पंजाब लोक सेवा आयोग ने 3 जनवरी 2025 को इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था और मुख्य परीक्षा 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी। अब जबकि मामला न्यायालय के अधीन है, आयोग को 16 दिसंबर तक अपना विस्तृत जवाब और परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड दाखिल करना होगा। न्यायालय ने संकेत दिए हैं कि वह इस मामले में एक विस्तृत आदेश जारी करेगा। तब तक 751 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया अधर में लटकी रहेगी। अभ्यर्थियों ने यह भी मांग की है कि 4 नवंबर को घोषित किए गए परिणामों को रद्द किया जाए और नए सिरे से पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन किया जाए।
स्रोत: Aaj Tak, Amar Ujala, News24

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