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झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, लेकिन कंपनियां सरकार से 5000 करोड़ वापस मांगने हाईकोर्ट जाएंगी

झारखंड में बिजली उत्पादन के नए नियम, 1 अप्रैल से लागू होगी पारदर्शी दर व्यवस्था, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत