यूपी सरकार का बड़ा कदम: अब कृषि श्रमिकों को मिलेगा 252 रुपये प्रतिदिन का न्यूनतम वेतन
यूपी सरकारयूपी सरकार ने कृषि श्रमिकों के हित में एक अहम और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बदलाव करते हुए अब कृषि कार्य से जुड़े श्रमिकों के लिए 252 रुपये प्रतिदिन या 6,552 रुपये प्रतिमाह की नई दर तय की है। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों खेतिहर मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आजीविका अधिक स्थिर और सम्मानजनक बन सकेगी।
अब इन कार्यों को भी मिला कृषि श्रम का दर्जा
सरकार ने पारंपरिक खेती के अलावा पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन जैसे रोजगारों को भी कृषि श्रम की श्रेणी में शामिल किया है। इससे इन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को भी न्यूनतम मजदूरी के अधिकार मिलेंगे, जो पहले केवल खेतों में काम करने वालों तक सीमित था।
मजदूरी भुगतान के लिए डिजिटल व पारंपरिक दोनों विकल्प
श्रमिकों को मजदूरी अब केवल नकद में नहीं, बल्कि कृषि उत्पादों, वस्तुओं के आदान-प्रदान या डिजिटल भुगतान के माध्यम से भी दी जा सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और भुगतान की पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
अगर कोई श्रमिक पूरे दिन काम नहीं करता है, तो उसे प्रति घंटे की दर से मजदूरी दी जाएगी। इस व्यवस्था से मजदूरों को उनके समय और मेहनत के अनुसार भुगतान मिलेगा और काम का मूल्य तय होगा।
पुराने वेतन से अधिक पाने वालों को कोई नुकसान नहीं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मजदूरों को पहले से अधिक वेतन मिल रहा है, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। नई दरें केवल न्यूनतम सीमा निर्धारित करती हैं, अधिक वेतन पहले की तरह जारी रहेगा।
राज्यभर में सभी कृषि और सहायक कार्यों पर लागू होंगी नई दरें
यह बढ़ी हुई दरें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, खेती से जुड़े हर प्रकार के कार्यों पर लागू होंगी। चाहे वह फसल की कटाई हो, बुवाई, सिंचाई या कृषि से जुड़े अन्य सहायक कार्य — हर जगह नई मजदूरी दरें मान्य होंगी।
सरकार ने इसे सिर्फ एक मजदूरी सुधार न मानकर, श्रमिकों के सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस पहल बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना राज्य के समग्र विकास की कुंजी है।
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Author: Krishan Mohan shukla
