मुंबई, 7 अगस्त -भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में एक अखबार को दिए साक्षात्कार में की गई अपनी टिप्पणियों को वापस लेते हुए स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि यूपीआई मुफ़्त होना बंद हो जाएगा।
उनकी टिप्पणियों से इस बात को लेकर अटकलें शुरू हो गई थीं कि क्या उपयोगकर्ता अंततः इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने का खर्च वहन करेंगे।
एमडीआर वह शुल्क है जो भुगतान कंपनियाँ डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए व्यापारियों से लेती हैं।
हालाँकि यूपीआई वर्तमान में उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों के लिए एक शून्य-लागत प्रणाली के रूप में कार्य करता है, आरबीआई गवर्नर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस बुनियादी ढाँचे को चलाने में वास्तविक लागतें शामिल हैं।
अपने रुख को दोहराते हुए, मल्होत्रा ने कहा कि अंततः लागत किसे वहन करनी चाहिए, इसका निर्णय सरकार को करना है।
उनकी यह टिप्पणी उन रिपोर्टों पर बढ़ती चिंता के बीच आई है जिनमें कहा गया है कि कुछ बैंकों ने एग्रीगेटर्स या विशिष्ट व्यापारी श्रेणियों के माध्यम से किए गए यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है – जिससे यह आशंका बढ़ रही है कि बिना लागत वाला मॉडल कमज़ोर हो सकता है।
Author: newsmedia kiran.com
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