तमिलनाडु: छह महीने पूरे होते ही विजय सरकार के सामने सियासी परीक्षा

अभिनेता से मुख्यमंत्री बने विजय की तमिलनाडु सरकार गुरुवार 12 नवंबर को अपने शासन के छह महीने पूरे होने के करीब खड़ी है। कल 13 नवंबर को उस विश्वास मत के आधे वर्ष पूरे होंगे, जो उन्होंने 13 मई को विधानसभा में जीता था। इसी संवेदनशील घड़ी में बुधवार को महाबलीपुरम में पार्टी के विधायकों की एक लंबी बैठक हुई। बैठक के बाद यह सवाल तेज हो गया है कि सत्ताधारी तमिलगा वेत्री कषगम अपने प्रतिनिधियों को कितना एकजुट रख पाएगी। सरकार के तुरंत गिरने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नेतृत्व की तैयारी बताती है कि वह जोखिम को हल्के में नहीं ले रहा।

बैठक लगभग दो घंटे पैंतालीस मिनट तक चली। विजय ने अधिकांश विधायकों से अलग-अलग बात की। कुछ मुलाकातें एक-दो मिनट की रहीं, जबकि दस विधायकों को एक साथ बुलाया गया। पार्टी का कहना है कि सरकार को कमजोर करने की कोशिशों से जुड़ी नई जानकारियां आई हैं। विधायकों को सतर्क रहने, किसी लालच में न आने और अपने इलाके में जनता के बीच सक्रिय रहने को कहा गया।

यह मुलाकात चेन्नई से दक्षिण में स्थित महाबलीपुरम के एक बड़े होटल में रखी गई थी। औपचारिक रूप से इसे विधायकों की नियमित बैठक कहा गया, लेकिन अंदर का मकसद सरकार की एकजुटता बनाए रखना रहा। कई नए विधायक विजय की फिल्मी लोकप्रियता के सहारे पहली बार सदन में पहुंचे हैं और उनसे निजी संपर्क अभी सीमित है। इसलिए एक-एक कर बुलाया जाना उनके लिए असामान्य अनुभव बना।

एक विधायक ने बाद में इस पूरे क्रम की तुलना उस रियलिटी शो से की जिसमें प्रतिभागी अलग कमरे में जाकर बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी हर हरकत पर नजर है। उनके कहना था कि मुख्यमंत्री ने किसी शो का नाम नहीं लिया, फिर भी अहसास वैसा ही रहा। यह मुलाकात उनके हिसाब से तीसरी थी। पहली बार तब हुई जब वे उम्मीदवार बनाए गए, दूसरी विधानसभा में, और तीसरी अब आमने-सामने। कुछ प्रतिनिधियों को यह भी साफ नहीं हुआ कि विजय उन्हें नाम या चेहरे से पहचानते हैं, क्योंकि प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे।

व्यक्तिगत बातचीत पूरी होने पर प्रतिनिधियों को दिवाली का उपहार भी मिला। उपहार के साथ यह संदेश भी रहा कि उनका आगे का सफर पार्टी के साथ रहने पर टिका है। मौके पर पार्टी महासचिव एन. आनंद के साथ मंत्री ए. राजमोहन, आधाव अर्जुन और सी. टी. निर्मल कुमार भी रहे। नेतृत्व का स्वर सख्त बताया गया, लेकिन किसी खुली धमकी का जिक्र विधायकों ने नहीं किया।

13 मई को विजय ने कार्यभार लेने के चार दिन बाद सदन में बहुमत साबित किया था। नियम और प्रचलित संसदीय रीति के हिसाब से एक बार अविश्वास या विश्वास का पड़ाव निकलने के बाद नया प्रस्ताव एक निश्चित अंतराल के बाद ही लाया जा सकता है। छह महीने का यह अंतर कल 13 नवंबर को पूरा हो रहा है। एक विधायक ने बताया कि बैठक में उन्हें यही समझाया गया कि इस तारीख के बाद नया अविश्वास प्रस्ताव कभी भी आ सकता है। नेतृत्व ने इसे संभावित राजनीतिक खतरे के रूप में रखा है। विपक्ष द्वारा ऐसा प्रस्ताव पहले से दाखिल किए जाने की कोई पुष्टि नहीं है।

इसीलिए बुधवार की बैठक महज छह महीने की उपलब्धियों की समीक्षा नहीं लगती। वह उस तारीख से पहले विधायकों की निष्ठा दोहराने की कवायद ज्यादा लगती है। पार्टी के अंदरूनी حلقे का आकलन है कि सत्ताधारी दल इस संभावना से बेखबर नहीं है कि उसकी ताकत दोबारा तराजू पर चढ़ सकती है।

अप्रैल में हुए चुनाव में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत से दस सीटें पीछे रह गई। 234 सीटों वाले सदन में 118 का आंकड़ा जरूरी था, पार्टी के पास 108 सीटें थीं। कांग्रेस, वाम दल, छोटे सहयोगी और अन्नाद्रमुक के उन विधायकों के सहारे सरकार बनी, जो एडप्पादी के. पलानिस्वामी के मार्ग से अलग हो गए थे। 13 मई वाले मतदान में सरकार को 144 वोट मिले और विरोध में 22 वोट दर्ज हुए। पांच विधायक मतदान में शामिल नहीं हुए। द्रमुक उस दिन सदन से बाहर चला गया। उस दिन पच्चीस अन्नाद्रमुक विधायकों का साथ सरकार के लिए बड़ा सहारा बना।

इसके बाद के महीनों में छह अन्नाद्रमुक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और टीवीके में शामिल हो गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें तोड़ने के लिए राजनीतिक और आर्थिक लालच दिया गया। सत्ताधारी दल ने आरोप नकार दिया। बाद में इनमें से दो चेहरों ने 6 अक्टूबर के उपचुनाव में टीवीके के उम्मीदवार बनकर जीत हासिल की। शेष चार क्षेत्रों का उपचुनाव बाकी है, इसलिए समीकरण अभी पूरी तरह पक्का नहीं कहा जा सकता। पतली बहुमत में हर प्रतिनिधि मायने रखता है, और यही वजह है कि नेतृत्व प्रत्येक विधायक तक व्यक्तिगत संदेश पहुंचाना चाहता था।

हाल के दिनों में मंत्री सी. टी. निर्मल कुमार ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि द्रमुक से जुड़ी मध्यस्थ कड़ियों ने सरकार के विधायकों तक पहुंच बनाई और 60 से 70 करोड़ रुपये तक देने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि कुछ कोशिशों के बाद गिरफ्तारियां हुईं और सामग्री जब्त की गई। उन्होंने द्रमुक व अन्नाद्रमुक पर यह भी आक्षेप लगाया कि वे भाजपा के समर्थन से सरकार गिराना चाहते हैं। ये आरोप फिलहाल स्वतंत्र जांच से प्रमाणित नहीं हैं। तीनों दलों ने इन्हें निराधार बताया है।

द्रमुक की तरफ से टीवीके पर उल्टा हमला किया गया है। उस दल का आरोप है कि विजय की पार्टी अन्नाद्रमुक के विधायकों को अपनी ओर खींचने के लिए प्रलोभन दे रही है। टीवीके इसे सिरे से खारिज कर चुकी है। ऐसे में दोनों पक्ष एक दूसरे पर एक जैसे आक्षेप लगा रहे हैं। किसी भी आरोप को बिना सबूत के तथ्य मान लेना ठीक नहीं होगा। बैठक में विधायकों को यही कहा गया कि आकर्षक लगने वाले प्रस्ताव से दूरी बनाए रखें, क्योंकि एक गलत कदम उनके पूरे राजनीतिक जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी का मानना है कि धन के बदले पक्ष छोड़ने वाला काम बाद में जनता के बीच भी महंगा पड़ता है।

बैठक की एक और परत दो सत्ताधारी विधायकों पर उठे सवालों से जुड़ी है। थुरैयूर से सदन के उपाध्यक्ष एम. रविशंकर पर यह आरोप है कि पेयजल आपूर्ति और कचरा न उठने की शिकायत लेकर आए नागरिक के साथ उन्होंने हिंसा की। घटना का एक वीडियो भी फैला। शिकायत बाद में वापस हो गई, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इस बदलाव पर सवाल उठाए। कल्लाकुरिचि से सी. अरुल विग्नेश पर जिला प्रशासन की प्रमुख अधिकारी को आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप है। उन्होंने इसे राजनीतिक बदनामी बताकर नकारा है। अधिकारी द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज होने की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है।

जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक दोनों प्रतिनिधियों से अलग मुलाकात में चेतावनी दी गई। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने संभावना जताई कि अनुशासन के तहत कदम जल्दी उठाया जा सकता है, हालांकि बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया गया। नेतृत्व के सामने दोहरा दबाव है। कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि पार्टी अपने मानकों पर अडिग है। दूसरी ओर, पतली बहुमत में किसी भी विधायक से दूरी सरकार की संख्या पर असर डाल सकती है। इसी संतुलन को साधना विजय के लिए नई परीक्षा है।

बैठक केवल बचाव और अनुशासन तक नहीं रुकी। विजय ने प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में लोगों की परेशानियां सुनें और उनका शीघ्र हल कराने की कोशिश करें। जिला प्रशासन के सहयोग से योजनाएं जमीन पर उतारने की सलाह दी गई। उन्हें समाचार माध्यमों में बिना वजह विवाद खड़ा करने से भी रोका गया। नाजुक विषयों पर ऊपर से हरी झंडी मिले बिना सार्वजनिक टिप्पणी न करने को कहा गया। सदन में भी ठोस जानकारी के साथ जनता के काम के विषय रखने और तथ्यों पर टिककर बोलने पर बल दिया गया।

एक विधायक के अनुसार उन्हें यह भी भरोसा दिया गया कि नए प्रतिनिधियों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, यदि वे लोभ या जल्दबाजी में गलत रास्ता न चुनें। यानी बैठक में डांट और आश्वासन दोनों एक साथ चलते दिखे। दिवाली के उपहार और निजी मुलाकात ने इसे थोड़ा नरम भी बनाया, लेकिन मूल संदेश निष्ठा और संयम का ही था।

आज 12 नवंबर को स्थिति यह है कि विजय सरकार अपने स्थान पर है और उसके गिरने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। कल 13 नवंबर के बाद नया अविश्वास प्रस्ताव आने की आशंका पार्टी स्वयं दोहरा रही है। चाहे विपक्ष ऐसा कदम उठाए या न उठाए, बुधवार की बैठक ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों को करीब रखना और अनुशासन का दबाव बनाए रखना चाहते हैं। आगे के सप्ताह तय करेंगे कि यह सतर्कता वास्तविक खतरे के चलते थी या सियासी माहौल गरमाने की एक कोशिश भर रही।

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Author: Sudhanshu Tiwari

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