अमेरिका में सिर्फ काबिल पेशेवरों के लिए नौकरियां, एच-1बी वीजा शुल्क पर ट्रम्प के मंत्री का बयान

डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार, 19 सितंबर 2025 को “रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टेन नॉनइमिग्रेंट वर्कर्स” नाम के घोषणापत्र (प्रोक्लेमेशन) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत नई एच-1बी वीजा याचिकाओं के साथ 1,00,000 अमेरिकी डॉलर (उस समय के हिसाब से लगभग 88 लाख रुपये) का भुगतान जरूरी किया गया। घोषणा के समय इसे सालाना शुल्क बताया गया था, लेकिन दो दिन बाद व्हाइट हाउस और अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने साफ किया कि यह एक बार का (वन-टाइम) भुगतान है और सिर्फ नई याचिकाओं पर लागू होगा। इस कदम का असर अमेरिका में काम करने के इच्छुक भारतीय पेशेवरों पर पड़ने की संभावना जताई गई।

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने इस नीति का समर्थन किया और कहा कि इसका उद्देश्य केवल काबिल और टॉप टैलेंट को अमेरिका में प्रवेश दिलाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कंपनियों को तय करना होगा कि कौन ऐसा मूल्यवान पेशेवर है, जिसके लिए सरकार को एक लाख डॉलर का भुगतान करना सही होगा।

लुटनिक ने आगे कहा, “अगर किसी को प्रशिक्षण देना है, तो अमेरिका के विश्वविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं को दें और अमेरिकियों को प्रशिक्षण दें। बाहर से लोग लाकर हमारी नौकरियां मत छीनो।” द गार्जियन ने उनके इस बयान (“train Americans… stop bringing in people to take our jobs”) की रिपोर्ट की थी।

व्हाइट हाउस के 21 सितंबर 2025 के FAQ और USCIS के H-1B FAQ के अनुसार यह घोषणापत्र:

• 21 सितंबर 2025 को अमेरिकी ईस्टर्न समय रात 12:01 बजे के बाद दाखिल हर नई एच-1बी याचिका के साथ 1,00,000 डॉलर का भुगतान जरूरी करता है। इसमें 2026 की लॉटरी भी शामिल है।
• पहले से जारी एच-1बी वीजा या इस समय से पहले दाखिल याचिकाओं पर लागू नहीं होता।
• एच-1बी रिन्यूअल की फीस नहीं बदलता। यह नई याचिका पर एक बार का भुगतान है।
• मौजूदा एच-1बी वीजा धारकों को अमेरिका से आने-जाने से नहीं रोकता।

USCIS के अनुसार जिन याचिकाओं पर यह भुगतान लागू है, उनके साथ pay.gov से भुगतान का सबूत या गृह सुरक्षा मंत्री से छूट का प्रमाण देना होगा, नहीं तो याचिका खारिज कर दी जाएगी।

एच-1बी वीजा खासकर तकनीकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कंपनियां विदेशी टैलेंट पर काफी हद तक निर्भर हैं। USCIS की वित्त वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उस साल 3,99,395 एच-1बी याचिकाएं मंजूर हुईं। इनमें से 2,55,250 (63.9%) कंप्यूटर से जुड़े पेशों की थीं, यानी लगभग दो-तिहाई। मंजूर याचिकाओं में सबसे बड़ा हिस्सा भारत का रहा: 2,83,397 याचिकाएं, यानी 71.0%। इसके अलावा यह वीजा इंजीनियरों, शिक्षकों और स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों को काम पर रखने में भी इस्तेमाल होता है।

USCIS की वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार 8 जून 2026 को अमेरिका की मैसाचुसेट्स जिला अदालत ने इस 1,00,000 डॉलर के भुगतान को लागू करने वाले एजेंसी दिशा-निर्देश रद्द (वेकेट) कर दिए (मामला: State of California v. Mullin)। सरकार की स्टे की अर्जी 24 जुलाई 2026 को फर्स्ट सर्किट अपील अदालत ने खारिज कर दी। USCIS ने कहा है कि वह अदालत के आदेश से असहमत है, लेकिन अगले कदम पर विचार करते हुए उसका पालन करेगी, और अगर आदेश हटता है तो वह भुगतान वसूलने की योजना रखती है।

वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय छात्र कार्यालय के अनुसार कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत ने भी USCIS, CBP और विदेश विभाग को इस भुगतान से जुड़ी नीतियां लागू करने से रोक दिया है। यह मामला अभी अदालतों में है और स्थिति बदल सकती है, इसलिए आवेदक और कंपनियां USCIS की ताजा सूचना जरूर देखें।

सवाल: क्या 1,00,000 डॉलर का एच-1बी शुल्क हर साल देना होगा?
जवाब: नहीं। व्हाइट हाउस और USCIS के अनुसार यह नई याचिका पर एक बार का भुगतान है, रिन्यूअल पर लागू नहीं।

सवाल: क्या मौजूदा एच-1बी वीजा धारकों पर असर पड़ेगा?
जवाब: व्हाइट हाउस के अनुसार यह पहले से जारी वीजा पर लागू नहीं होता और मौजूदा धारक अमेरिका से आ-जा सकते हैं।

सवाल: क्या यह शुल्क अभी लागू है?
जवाब: USCIS के अनुसार जून 2026 के अदालती आदेश के बाद एजेंसी इसका पालन कर रही है और मामला अदालत में है। ताजा स्थिति के लिए USCIS की वेबसाइट देखें।

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Author: Krishan Mohan shukla