Jharkhand News: झारखंड विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के पशुपालकों और दूध उत्पादकों को एक बड़ी सौगात दी है। दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत, सरकार ने राज्य के 60,000 दूध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर 3 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन (Incentive) देने का फैसला किया है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। इस कदम को चुनाव से पहले राज्य के विशाल पशुपालक समुदाय को साधने के लिए हेमंत सोरेन सरकार का एक बड़ा ‘मास्टरस्ट्रोक’ माना जा रहा है।
क्या है दुग्ध प्रोत्साहन योजना?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और ‘श्वेत क्रांति’ को बढ़ावा देना है। सरकार का लक्ष्य राज्य के दूध उत्पादकों की आय को बढ़ाना और उन्हें डेयरी व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, जो भी किसान झारखंड दुग्ध महासंघ (JMF) से जुड़ी सहकारी समितियों (co-operative societies) में नियमित रूप से दूध की आपूर्ति करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से प्रति लीटर 3 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
60,000 किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
इस योजना का सीधा लाभ राज्य के लगभग 60,000 दूध उत्पादकों को मिलेगा जो ‘मेधा डेयरी’ (झारखंड दुग्ध महासंघ का ब्रांड) को दूध की आपूर्ति करते हैं। सरकार का लक्ष्य इस प्रोत्साहन राशि के माध्यम से राज्य में दूध संग्रह को प्रतिदिन 5 लाख लीटर तक पहुंचाना है, ताकि राज्य की दूध की जरूरतों को स्थानीय स्तर पर ही पूरा किया जा सके और दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम हो।
चुनाव से पहले बड़ा दांव
इस घोषणा के समय को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह हेमंत सोरेन सरकार का एक बड़ा चुनावी दांव है। झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दूध उत्पादक एक बड़ा और प्रभावशाली वोट बैंक हैं। चुनाव से ठीक पहले प्रति लीटर दूध पर 3 रुपये का सीधा वित्तीय लाभ देकर, जेएमएम (JMM) के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बड़े समुदाय को अपने पक्ष में लामबंद करने की एक बड़ी कोशिश की है। यह योजना एनडीए के खिलाफ सरकार के ‘किसान-हितैषी’ चेहरे को और मजबूत करेगी।
