Pannun Civil Lawsuit: अमेरिकी अदालत ने अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेजने की अनुमति दी

अमेरिकी अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व खुफिया प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ दीवानी याचिका पर समन भेजने की अनुमति दे दी है। यह आदेश 9 नवंबर, 2026 को जारी किया गया है, जिसमें पन्नून को भारतीय न्यायिक माध्यमों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। भारत सरकार ने इस कानूनी कार्रवाई को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस तरह के न्यायिक दस्तावेजों को केवल निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

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9 नवंबर, 2026 को अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फेला ने पन्नून के पक्ष में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत पन्नून को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को दीवानी याचिका के संबंध में नोटिस भेजने की अनुमति मिली है। अदालत ने पन्नून को निर्देश दिया है कि वह 30 नवंबर तक सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करे। इन दस्तावेजों में अजीत डोभाल और सामंत गोयल के नाम संबोधित समन, भारतीय कानून और प्रक्रिया का विवरण, और वह मार्ग शामिल होना चाहिए जिसके माध्यम से समन जारी किया जाएगा। इसके अलावा, अदालत ने हेग कन्वेंशन के तहत इन दोनों अधिकारियों को नोटिस भेजने के पिछले प्रयासों का रिकॉर्ड भी मांगा है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने अदालत को सूचित किया है कि उसने 9 अक्टूबर, 2026 को वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में इन अधिकारियों के लिए नोटिस दिया था। हालांकि, विदेश विभाग ने एक स्पष्टीकरण में यह भी कहा है कि इस नोटिस को पहुंचाना उसकी एक कानूनी बाध्यता है और इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस मामले में कोई विशेष पक्ष ले रहा है। अदालत अब इस प्रक्रिया को भारतीय न्यायिक चैनलों के माध्यम से आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे यह मामला एक नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक नियमित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारत अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए इन मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने इस दीवानी मुकदमे को तुच्छ बताते हुए कहा कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों को तामील करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। जायसवाल के अनुसार, किसी भी विदेशी अदालत के दस्तावेजों को भारत में भेजने के लिए भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण, यानी कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही आना चाहिए।

विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि वह इस ताजा घटनाक्रम से चिंतित नहीं है क्योंकि दूतावास या विदेश मंत्रालय के माध्यम से नोटिस भेजने की प्रक्रिया सही नहीं है। भारत का कहना है कि पन्नून द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और उनका उद्देश्य केवल भारतीय अधिकारियों की छवि को धूमिल करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में किसी भी ऐसी प्रक्रिया का समर्थन नहीं करेगी जो स्थापित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के बाहर हो।

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पन्नून द्वारा दायर यह दीवानी मुकदमा जून 2023 में न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश रचने के आरोपों से जुड़ा है। अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) इस मामले की आपराधिक जांच पहले से ही कर रहा है। इस जांच के दौरान ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (डीईए) के एक गुप्त मुखबिर ने भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता की ओर इशारा किया था। जांच में यह दावा किया गया था कि निखिल गुप्ता ने वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों, जिनमें विकास यादव का नाम भी शामिल है, के साथ मिलकर पन्नून की हत्या के लिए एक शूटर किराए पर लेने की साजिश रची थी।

निखिल गुप्ता ने बाद में अदालत में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने उनकी सजा सुनाने के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की है। दूसरी ओर, विकास यादव को दिसंबर 2023 में दिल्ली में अलग आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल 2024 में उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि एफबीआई और कनाडाई अधिकारियों ने पहले अजीत डोभाल, सामंत गोयल और गृह मंत्री अमित शाह जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता के दावे किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इन दावों को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बावजूद, पन्नून ने अपनी दीवानी याचिका को जारी रखा है और वह लगातार इन अधिकारियों को अदालत में बुलाने की मांग कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक दस्तावेजों को भेजने के लिए हेग कन्वेंशन के नियमों का पालन किया जाता है। पन्नून के मामले में भी अमेरिकी अदालत ने इन्हीं नियमों के तहत जानकारी मांगी है। भारत सरकार का तर्क है कि पन्नून ने पहले भी इन अधिकारियों को नोटिस भेजने के असफल प्रयास किए हैं। फरवरी 2025 में जब अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय यात्रा पर वाशिंगटन गए थे, तब भी पन्नून ने उन्हें समन देने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका था।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि दीवानी मुकदमा आपराधिक मुकदमे से अलग होता है, लेकिन पन्नून इसे एफबीआई की जांच के साथ जोड़कर देख रहा है। अमेरिकी अदालत अब यह देखना चाहती है कि क्या भारतीय कानून के तहत इन अधिकारियों को समन भेजा जा सकता है। पन्नून को अब यह साबित करना होगा कि उसने पहले भी उचित माध्यमों से नोटिस भेजने की कोशिश की थी। इस प्रक्रिया में कानून और न्याय मंत्रालय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वही भारत में विदेशी समन प्राप्त करने के लिए अधिकृत संस्था है।

यह मामला भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह केवल अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभा रहा है। भारत ने बार-बार कहा है कि पन्नून भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए वांछित है और उसके द्वारा लगाए गए आरोप केवल ध्यान भटकाने की कोशिश हैं। आने वाले हफ्तों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पन्नून 30 नवंबर तक कौन से दस्तावेज अदालत में पेश करता है और क्या अमेरिकी अदालत भारतीय कानून मंत्रालय को सीधे तौर पर शामिल करने का प्रयास करती है।

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निखिल गुप्ता की 20 नवंबर को होने वाली सजा की सुनवाई भी इस मामले पर असर डाल सकती है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह अपने अधिकारियों की सुरक्षा और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। फिलहाल, यह कानूनी लड़ाई अमेरिकी अदालतों और भारतीय कानूनी प्रक्रियाओं के बीच उलझी हुई नजर आ रही है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह किसी भी अनुचित दबाव में नहीं आएगा और केवल स्थापित कानूनी रास्तों का ही सम्मान करेगा।

स्रोत: The Hindu

Author: Sudhanshu Tiwari

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