लद्दाख चुनाव: मुख्य सचिव ने पंचायत, नगर परिषद और LAHDC चुनावों की तारीखों की घोषणा की

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को गति देने के लिए स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के कार्यक्रम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने जानकारी दी है कि प्रदेश में पंचायत, नगर परिषद और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के चुनाव अलग-अलग चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। इस घोषणा के अनुसार, पंचायत और लेह कारगिल नगर परिषद के लिए मतदान 21 नवंबर को होगा, जबकि हिल डेवलपमेंट काउंसिल की 100 सीटों के लिए मतदाता 4 दिसंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रशासन ने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है ताकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।

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लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने चुनावी तिथियों के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया की समय सीमा भी स्पष्ट कर दी है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर निर्धारित की गई है। जो भी उम्मीदवार इन चुनावों में भागीदारी करना चाहते हैं, उन्हें इस तारीख तक अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अगले दिन, यानी 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच या स्क्रूटनी की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है, तो उसके लिए 20 नवंबर तक का समय दिया गया है।

मुख्य सचिव ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया दो प्रमुख चरणों में विभाजित है। पहले चरण में 21 नवंबर को पंचायत और नगर परिषदों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके बाद, दूसरे महत्वपूर्ण चरण में 4 दिसंबर को सभी आठ लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की सीटों के लिए मतदान होगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया 8 दिसंबर से पहले संपन्न कर ली जाए। इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि चुनाव संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो।

लद्दाख में इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि जिलों की संख्या में वृद्धि के बाद यह पहली बड़ी चुनावी प्रक्रिया है। उपराज्यपाल द्वारा पहले ही दो मूल जिलों से बढ़ाकर कुल आठ जिले बनाने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसी विस्तार के अनुरूप, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की संरचना में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। मुख्य सचिव के अनुसार, अब प्रत्येक जिले के लिए एक स्वायत्त पहाड़ी जिला परिषद की स्थापना की घोषणा की गई है।

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सीटों के गणित को समझाते हुए आशीष कुंद्रा ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या अब 100 तक पहुंच गई है। पूर्व में लेह और कारगिल जिलों में 26-26 सीटें हुआ करती थीं, जिन्हें अब बढ़ाकर प्रत्येक में 50 कर दिया गया है। इस प्रकार, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उपराज्यपाल ने प्रत्येक जिले के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को अधिसूचित कर दिया है, जिससे चुनावी मैदान अब पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गया है। यह विस्तार स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।

निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के लिए अपनाई गई परिसीमन प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी साझा की गई है। मुख्य सचिव ने बताया कि परिसीमन के दौरान कुछ विशेष सिद्धांतों और नियमों का कड़ाई से पालन किया गया है। इसमें संबंधित जिलों की जनसंख्या को एक मुख्य आधार बनाया गया है। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के अधिसूचित नियमों के अनुसार, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की बुनियादी इकाई या तो एक पंचायत क्षेत्र होगी या फिर एक नगर पालिका वार्ड होगा।

नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परिसीमन के दौरान किसी भी पंचायत क्षेत्र या नगर पालिका वार्ड को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि एक वार्ड या पंचायत पूरी तरह से एक ही निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा रहेगी। हालांकि, भौगोलिक और जनसंख्या संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए, दो या दो से अधिक पंचायत क्षेत्रों को मिलाकर एक एकल LAHDC निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है। इसी फार्मूले का उपयोग करते हुए सभी 100 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है और उन्हें विभिन्न जिलों में आवंटित किया गया है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रशासनिक और चुनावी इकाइयों में सामंजस्य बना रहे।

चुनावों के परिणामों की घोषणा को लेकर भी प्रशासन ने एक विशेष रणनीति तैयार की है। मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने सुझाव दिया है कि नगर निकाय, पंचायत और हिल काउंसिल चुनावों की मतगणना एक साथ कराई जानी चाहिए। इस सिफारिश के पीछे तर्क यह है कि यदि एक चुनाव के परिणाम पहले आ जाते हैं, तो वे दूसरे चुनाव के मतदाताओं की पसंद या चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक माना जा रहा है कि सभी स्तरों के चुनावों की गिनती एक ही समय पर हो।

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प्रशासनिक स्तर पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लेह और कारगिल नगर परिषदों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है, जबकि राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत और हिल काउंसिल चुनावों की कमान संभाली है। 8 दिसंबर की समय सीमा को देखते हुए मतदान केंद्रों की सुरक्षा, ईवीएम का प्रबंधन और चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में चुनाव कराना हमेशा एक चुनौती रही है, लेकिन प्रशासन ने सभी आठ जिलों में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। इन चुनावों के माध्यम से लद्दाख के आठों जिलों में स्थानीय स्वशासन की नई नींव रखी जाएगी।

स्रोत: News24

Author: Sudhanshu Tiwari

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