दादा की जमीन पर पोते का जन्मसिद्ध हक नहीं! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

यह मामला चेन्नई की एक जमीन से जुड़ा था। अपीलकर्ता बेटे का दावा था कि विवादित जमीन उसके दादा की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी। इसलिए दादा की संपत्ति में उसके पिता को मिले हिस्से में उसका भी अधिकार होना चाहिए।

बेटे ने जमीन में आधा हिस्सा और उस पर कब्जे की मांग करते हुए 1997 में अपनी मां के माध्यम से मुकदमा दायर किया था। उस समय वह नाबालिग था।

दरअसल, अपीलकर्ता की बुआ ने दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था। बाद में वर्ष 1994 में हुए समझौते के तहत विवादित जमीन अपीलकर्ता के पिता को मिली थी।

इसके बाद पिता ने वर्ष 1997 में यह जमीन अन्य लोगों को बेच दी। बेटे ने इस बिक्री को चुनौती देते हुए जमीन में अपना हिस्सा मांगा।

इस मामले में शुरुआत में सिविल कोर्ट, चेन्नई ने बेटे के पक्ष में बंटवारे का प्रारंभिक आदेश दिया था। हालांकि, पहली अपीलीय अदालत ने इस आदेश को रद्द कर दिया।

इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने भी बेटे की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने माना कि दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है और बेटे को इसमें जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं होता।

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बेटा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने भी उसकी अपील खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पैतृक और व्यक्तिगत संपत्ति के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण हो गया है। हर वह संपत्ति जो दादा से पिता तक पहुंची हो, जरूरी नहीं कि कानूनी रूप से बेटे के लिए संयुक्त पैतृक संपत्ति ही मानी जाए।

संपत्ति किस तरह मिली, उसका बंटवारा किस आधार पर हुआ और उस पर लागू हिंदू उत्तराधिकार कानून के प्रावधान क्या हैं, इन बातों से अधिकार तय होते हैं।

इसलिए इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि हर पैतृक संपत्ति पर बेटे या पोते का अधिकार समाप्त हो गया है। अदालत का निर्णय संबंधित मामले के तथ्यों और संपत्ति के बंटवारे की कानूनी स्थिति पर आधारित है।

निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता को मिले हिस्से पर बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार अपने आप नहीं बनता। संपत्ति के अधिकार का निर्धारण उसके कानूनी स्वरूप और बंटवारे की परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।