Mission Rozgar: सीएम योगी का बड़ा लक्ष्य, 26 जनवरी तक एक लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार के तहत राज्य के युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने के अभियान को और अधिक गति देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 26 जनवरी तक एक लाख अतिरिक्त युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने अब हर पांचवें दिन नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। हाल ही में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक समारोह के दौरान राजस्व विभाग में चयनित 1146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।

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उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया और नियुक्ति पत्रों के वितरण के सिलसिले को अब एक नई रफ्तार दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि मिशन रोजगार के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएं। इस बड़े लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि अब प्रत्येक पांचवें दिन नियुक्ति पत्र वितरण के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। यह कदम भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द कार्यभार संभालने का अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया के आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि 15 अगस्त तक प्रदेश में लगभग साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ा जा चुका है। इसके बाद सितंबर महीने से लेकर अब तक 16,500 से अधिक युवाओं को विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। सरकार का प्रयास है कि अपनी तीसरी पारी के औपचारिक समय से पहले ही विभिन्न विभागों में चल रही रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में कुशलता आएगी, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे।

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्व विभाग के 1146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता पर विशेष बल दिया। उन्होंने नवनियुक्त युवाओं से सीधा संवाद किया और उनसे यह जानने का प्रयास किया कि क्या उन्हें इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की सिफारिश की आवश्यकता पड़ी या किसी को अनुचित धन राशि देनी पड़ी। अभ्यर्थियों ने एक स्वर में इस बात की पुष्टि की कि पूरी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे।

राजस्व विभाग के कार्यों की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कर्मचारियों को हर नागरिक के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। सरकारी सेवा में आने का अर्थ जनता की सेवा करना है, इसलिए कार्यों के निस्तारण में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। राजस्व विभाग में वर्तमान में 7994 लेखपालों के चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरणों में है, जिससे विभाग की कार्यक्षमता में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, विभाग में तकनीकी सुधारों को भी प्राथमिकता दी जा रही है ताकि आम जनता को अपनी भूमि से जुड़े मामलों के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

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मिशन रोजगार के दायरे में केवल राजस्व विभाग ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े विभाग भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने पुलिस बल और होमगार्ड्स की कमी को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती अभियान शुरू किया है। वर्तमान में 32 हजार पुलिसकर्मियों और लगभग 42 हजार होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए सत्यापन की प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है। इन भर्तियों के माध्यम से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा गया है। होमगार्ड विभाग में 41 हजार से अधिक जवानों को जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपे जाने की तैयारी है, जिससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि सभी चरणों में नियमों का कड़ाई से पालन हो। पुलिस और होमगार्ड के पदों पर होने वाली इन नियुक्तियों से न केवल कानून व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सरकारी सेवा का सम्मानजनक अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि इन सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले और वर्तमान की स्थितियों का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जब 2017 में वर्तमान सरकार का गठन हुआ था, तब राजस्व विभाग में विरासत के रूप में लगभग 34 लाख मुकदमे लंबित मिले थे। जमीन से जुड़े इन विवादों के कारण आम नागरिकों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए प्रभावी कदम उठाए और अब तक पुराने एवं नए मामलों को मिलाकर कुल 37 लाख 81 हजार 363 राजस्व मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है।

जमीन की पैमाइश में होने वाली त्रुटियों और विवादों को कम करने के लिए अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सेटेलाइट रोवर्स के माध्यम से जमीन की सटीक पैमाइश की जा रही है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है और सटीकता बढ़ी है। तकनीक के इस प्रयोग से भूमि विवादों में कमी आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में हुए इन बदलावों का सीधा लाभ किसानों और ग्रामीण आबादी को मिल रहा है, जो पहले छोटे-छोटे कार्यों के लिए परेशान होते थे।

किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के दायरे को और अधिक व्यापक बनाया है। अब इस योजना के अंतर्गत केवल भूमि स्वामी किसान ही नहीं, बल्कि खेतिहर मजदूर और बटाईदार भी शामिल किए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कदम है जो कृषि कार्यों के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं की स्थिति में परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करता है। अब तक इस योजना के माध्यम से लगभग एक लाख 40 हजार 195 किसान परिवारों को कुल 5833 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

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हालिया कार्यक्रम में भी 4300 किसान परिवारों के बैंक खातों में पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इनमें से 10 परिवारों को मुख्यमंत्री ने स्वयं मंच पर बुलाकर प्रतीकात्मक रूप से पांच-पांच लाख रुपये के चेक प्रदान किए। सरकार का मानना है कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की प्रगति के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में दंगों और कर्फ्यू जैसी स्थितियों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया गया है, जिससे विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

स्रोत: Jagran, NDTV

Author: Sudhanshu Tiwari

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