उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027: सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा तेज

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक बातचीत का दौर शुरू होने जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि गठबंधन के तहत कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग रखी है।

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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य विपक्षी दलों के बीच चुनावी तालमेल को लेकर चर्चाएं अपने चरम पर हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण संवाद की शुरुआत होने जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर जानकारी दी कि कांग्रेस ने राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा बताया है और जोर देकर कहा है कि इस गठबंधन का एकमात्र प्राथमिक उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है।

सपा अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने गठबंधन के स्वरूप पर बात करते हुए कहा कि वर्तमान में जो गठबंधन कांग्रेस के साथ बना हुआ है, वही आगे भी जारी रहेगा और इसमें किसी अन्य दल के शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी ओर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दोनों दलों के प्रतिनिधि 17 नवंबर को पहली औपचारिक बैठक करेंगे। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु चुनावी तालमेल और सीटों का उचित बंटवारा होगा। कांग्रेस के भीतर भी इस गठबंधन को लेकर काफी उत्साह है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा सम्मानजनक और बराबरी के आधार पर होना चाहिए।

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कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगभग साढ़े 13 करोड़ वोट काटे गए हैं, जिससे मुस्लिम समाज, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम काटने की दर 15 प्रतिशत अधिक रही है।

इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की है और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराने की वकालत की है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का गहन परीक्षण करेंगे ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर न रहे। कांग्रेस का कहना है कि वे मतदाता सूची में होने वाली किसी भी प्रकार की मनमानी का कड़ा विरोध करेंगे और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में होने वाली गलतियों के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

कांग्रेस ने संविधान और मताधिकार के मुद्दों को जनता के बीच ले जाने के लिए 26 नवंबर को संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम संविधान दिवस के अवसर पर पूरे देश में आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता अपने कार्यालय से डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च निकालेंगे। इस आयोजन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदाता सूची से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाएगी।

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वहीं, समाजवादी पार्टी ने भी अपने चुनावी घोषणापत्र को जारी करने के लिए 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। सपा का जन-मन घोषणापत्र इसी दिन जारी किया जाएगा। विपक्षी दलों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद राज्य में भाजपा के प्रति जनता का रुख बदला है और वे 2027 के विधानसभा चुनाव में इसे दोहराने की पूरी कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में अब शासन और वास्तविकता बदलने वाली है और उनका गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। उन्होंने भाजपा के 400 पार के नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता ने इस दावे को पहले ही नकार दिया है। सपा और कांग्रेस दोनों ही दल अब जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में एक मजबूत विकल्प पेश किया जा सके। अखिलेश यादव ने यह भी जोड़ा कि 2014 में उत्तर प्रदेश ने भाजपा की सरकार बनवाई थी, लेकिन 2024 में भाजपा के पिछड़ने के कारण केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी। पार्टी ने यह भी कहा कि वे किसी अन्य गठबंधन के बारे में नहीं सोच रहे हैं और उनका एकमात्र ध्यान वर्तमान सहयोग को मजबूत करने पर है।

स्रोत: Jagran, Live Hindustan

Author: Sudhanshu Tiwari

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