असम सड़क दुर्घटना: मृतकों के परिजनों को 9 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी

असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में 26 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक के परिवार को कुल 9 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इस दुखद घटना के बाद सरकार ने घायलों के उपचार और जांच के लिए विशेष कदम उठाए हैं।

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काजीरंगा के पास रंगजान क्षेत्र में हुई मिनीबस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर ने पूरे राज्य को गहरे शोक में डाल दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद जानकारी दी कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 9 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस कुल राशि में मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपये, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 2 लाख रुपये और प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित 2 लाख रुपये शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यद्यपि कोई भी आर्थिक सहायता किसी परिवार के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जिन्होंने एक से अधिक सदस्य खो दिए हैं, फिर भी सरकार इस अत्यंत कठिन समय में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने इस घटना को हृदय विदारक बताते हुए कहा कि वे स्वयं आने वाले कुछ दिनों के भीतर प्रत्येक पीड़ित परिवार के घर जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। मंत्रियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों के उनके पैतृक निवास स्थान पर पहुंचने पर यह सहायता राशि परिवारों को सौंपें। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस समय शोक संतप्त परिवारों को हर संभव मानवीय सहायता प्रदान करना है।

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शिक्षा मंत्री रानोज पेगु ने स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया कि दुर्घटना में घायल हुए 18 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। इनमें से सात लोग जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाकी 11 घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है। राज्य सरकार ने घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने का उत्तरदायित्व लिया है और यदि किसी मरीज को किसी विशेष अस्पताल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी त्वरित व्यवस्था की जाएगी। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरों की विशेष टीमें जोरहाट और गोलाघाट भेजी गई हैं ताकि घायलों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल मिल सके और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा सके। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया स्वाहिद कुशल कोंवर सिविल अस्पताल, गोलाघाट में संपन्न की जा रही है, जिसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से शवों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि नलबाड़ी कैबिनेट बैठक के दौरान कुछ यातायात प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, जिसे अब वे एक भूल मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दबाव के कारण लिए गए उस निर्णय को अब वे सही नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि अब से राज्य में यातायात के नियमों को अत्यंत सख्ती के साथ लागू किया जाएगा क्योंकि लोगों का जीवन किसी भी अन्य प्राथमिकता से ऊपर है। पुलिस और जिला प्रशासन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। गुवाहाटी से आई एक फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा कर साक्ष्य एकत्र किए हैं। गोलाघाट जिला प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों और यातायात नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक विस्तृत जांच शुरू की है। मिनीबस गोलाघाट से नगांव की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक तेजपुर से डिब्रूगढ़ की दिशा में था। ट्रक चालक, जिसे मामूली चोटें आई हैं, का दावा है कि मिनीबस अचानक अपनी लेन बदलकर तेज गति से उनकी ओर आई थी। मिनीबस के चालक और सहायक दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी।

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काजीरंगा के पास स्थित 60 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर गति सीमा के कड़े नियम पहले से ही लागू हैं, जिसमें पशु गलियारों के पास अधिकतम गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इस मार्ग पर नियमित अंतराल पर गति की निगरानी करने वाले कैमरे भी स्थापित किए गए हैं। प्रशासन अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या वाहनों ने इन निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया था। इस दुर्घटना में मरने वालों में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र शामिल थे जो अपनी कक्षाएं पूरी करके घर लौट रहे थे। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया था। अब सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए यातायात प्रबंधन को और अधिक सख्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वे इस घटना के पीछे के हर संभावित कारण की गहराई से जांच करेंगे ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके और भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार इस मामले की तह तक जाकर यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में कोई ढिलाई न बरती जाए और यातायात का बेहतर प्रबंधन हो सके।

स्रोत: The Hindu

Author: Sudhanshu Tiwari

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