INDI गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ एक नई याचिका दायर की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित 13 विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से 48 तीखे सवाल पूछे हैं। इन नेताओं का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और अन्य प्रशासनिक निर्णयों में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में INDI गठबंधन का चुनाव आयोग पर हमला: 48 सवालों के जवाब की मांग
INDI गठबंधन के 13 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग से मतदाता सूची पुनरीक्षण और प्रशासनिक निर्णयों पर 48 सवालों के जवाब मांगे हैं।
मुख्य बातें
- चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और सर्वसम्मति के दावों पर प्रश्न
- बिहार और पश्चिम बंगाल चुनावों की वैधता और सुधारात्मक कदम
- तकनीकी पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग
- संवैधानिक महत्व और भविष्य की दिशा

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और सर्वसम्मति के दावों पर प्रश्न
विपक्षी दलों के 13 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से 48 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। यह कदम चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में जो दावे किए हैं, वे केवल मौखिक हैं। उनका कहना है कि आयोग ने सर्वसम्मति का दावा तो किया है, लेकिन उसके समर्थन में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण, फाइल नोटिंग, या अनुमोदन की तारीख प्रस्तुत नहीं की गई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सौगत रॉय, तेजस्वी यादव, संजय राउत, एमए बेबी, डी राजा, महुआ माजी, सुप्रिया सुले और ईटी मोहम्मद बशीर जैसे नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि बिना फाइलों की जांच के आयोग के सर्वसम्मत होने के दावों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ये सभी जानकारियां उपलब्ध होनी चाहिए, इसलिए इनका खुलासा करने से आयोग को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विपक्षी नेताओं ने अदालत से यह मांग की है कि आयोग को इन सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य किया जाए, ताकि संवैधानिक महत्व के इन विषयों पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके। उनका मानना है कि यदि इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, तो अदालत के लिए इन जटिल मामलों पर निर्णय लेना कठिन होगा।
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बिहार और पश्चिम बंगाल चुनावों की वैधता और सुधारात्मक कदम
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याचिका में विशेष रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग द्वारा अब किए जा रहे सुधारात्मक कदम यह साबित करते हैं कि पहले की प्रक्रिया में खामियां थीं। इन खामियों के कारण बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने ये सुधारात्मक कदम तब उठाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच शुरू की और 11 नवंबर को पत्र जारी किए। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को शामिल करने के न्यायिक आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा 16.1 लाख अपीलें दायर करने के मामले को भी याचिका में प्रमुखता से उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि आयोग के सदस्यों की जानकारी के बिना ही इतनी बड़ी संख्या में अपीलें कैसे दायर कर दी गईं। उन्होंने आयोग की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया है, क्योंकि आयोग ने पहले कहा था कि ये मामले आयोग के संज्ञान में नहीं लाए गए थे। नेताओं का कहना है कि इन सुधारात्मक कदमों का अभाव यह दर्शाता है कि पहले की प्रक्रियाएं दोषपूर्ण थीं, जो चुनाव की वैधता पर सवाल खड़ा करती हैं।
तकनीकी पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग
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याचिका में आईटी विभाग की भूमिका और चुनाव आयोग के आंतरिक कार्य आवंटन आदेशों पर भी कड़े सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी नेताओं ने जानना चाहा है कि क्या चुनाव आयोग के डिप्टी चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग द्वारा जारी उस आदेश पर कोई कार्रवाई की गई है, जिसमें आईटी विभाग को आयोग की निगरानी से बाहर रखा गया था। इसके अलावा, याचिका में महानिदेशक (आईटी) सीमा खन्ना से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या मतदाता सूची में कोई भी बदलाव निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि क्या ईसीआईनेट (ECINET) ने ईआरओ को किसी ओमिट की गई या हटाई गई प्रविष्टि को बहाल करने की सुविधा दी थी। याचिका में चुनाव आयोग से उन सभी निर्णयों का विवरण सार्वजनिक करने का आग्रह किया गया है जो एसआईआर, ईसीआईनेट और फॉर्म 6 से संबंधित हैं। याचिकाकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट इन प्रश्नों को स्वीकार करेगा ताकि चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत इंटरोगेटरीज दाखिल करने के प्रावधानों के अनुरूप है, जैसा कि पूर्व में आधार मामले में भी देखा गया था। याचिका में यह स्पष्ट किया गया है कि इन सवालों के जवाब देने से आयोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सभी तथ्य आयोग के अपने रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।
संवैधानिक महत्व और भविष्य की दिशा
याचिकाकर्ताओं का यह स्पष्ट मत है कि चुनाव आयोग जैसे स्वायत्त निकाय के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि 48 प्रश्नों की सूची का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि उन तथ्यों को सामने लाना है जो सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होने चाहिए। याचिका में कहा गया है कि जब चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने आंतरिक मामलों पर असहमति जताई थी, तो उन दस्तावेजों को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। नेताओं ने विशेष रूप से यह जानने की कोशिश की है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच कोई लिखित मतभेद दर्ज किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि यदि चुनाव आयोग अपने फैसलों को सर्वसम्मत बताता है, तो उसे उन तारीखों और प्रक्रियाओं का विवरण देना चाहिए जिनसे वे निर्णय लिए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पूछताछ की अनुमति दी थी, उसी तर्ज पर इस मामले में भी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। नेताओं का मानना है कि चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव कराना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखना भी है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि यदि प्रशासनिक निर्णय बिना किसी फाइल नोटिंग या उचित प्रक्रिया के लिए जाते हैं, तो यह लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अंत में, विपक्षी नेताओं ने न्यायालय से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग को इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निर्देशित किया जाए ताकि भविष्य के चुनावों की अखंडता सुनिश्चित की जा सके।
स्रोत: Jagran, Hindustan Times

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
