State अपडेट: 11:00 AM · 14 नवंबर 2026

MP News: मध्य प्रदेश की लोअर कोर्ट्स में न्यायाधीशों के 384 पद खाली, 20.75 लाख मुकदमे लंबित

By Netsha Singh | News Media Kiran प्रकाशित: 14 नवंबर 2026, 11:00 AM · 3 मिनट में पढ़ें

4 मिनट पहले

MP News: मध्य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के 384 पद खाली हैं। स्वीकृत 2,028 पदों के मुकाबले 1,644 न्यायिक अधिकारी ही कार्यरत हैं। लगभग 19 प्रतिशत पद रिक्त हैं। प्रदेश की जिला और अधीनस्थ अदालतों में 20 लाख 75 हजार 550 मामले लंबित हैं। न्यायिक अधिकारियों की कमी न्याय व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती बनती जा रही है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में प्रस्तुत जानकारी में यह तथ्य सामने आया।

कितने पद खाली हैं और कहां सबसे ज्यादा रिक्तियां?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी के 306 पद खाली हैं। सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी के 11 और जिला न्यायाधीश संवर्ग के 67 पद रिक्त हैं। कुल रिक्तियों में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी कनिष्ठ श्रेणी की है। न्यायिक व्यवस्था की बुनियादी इकाई में ही मानव संसाधन की सबसे बड़ी कमी है। आम नागरिक के अधिकांश दीवानी और आपराधिक मुकदमों का प्रारंभिक न्यायिक सामना इसी स्तर पर होता है।

प्रति जज कितना कार्यभार है?

प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में 20 लाख 75 हजार 550 मामले लंबित हैं। दूसरी ओर 1,644 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं। इस औसत के आधार पर प्रति कार्यरत न्यायिक अधिकारी लगभग 1,263 लंबित मुकदमे आते हैं। यह केवल सांकेतिक औसत है क्योंकि अलग-अलग अदालतों में मुकदमों का वितरण और कार्यभार समान नहीं होता। फिर भी यह आंकड़ा कार्यभार की गंभीरता को समझने के लिए पर्याप्त है।

भर्ती की जिम्मेदारी किसकी है?

केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि जिला व अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित हाई कोर्ट और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया संचालित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक मजहर सुल्तान प्रकरण में भर्ती के लिए समयबद्ध प्रक्रिया भी निर्धारित की है। इसके बावजूद रिक्तियों का बढ़ना भर्ती प्रक्रिया की गति और समयबद्ध नियुक्तियों पर सवाल खड़े करता है।

अब क्या जरूरत है?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और राज्य सरकार को रिक्त पदों की संवर्गवार स्थिति की समीक्षा कर नियुक्तियों का स्पष्ट कार्यक्रम सामने रखना चाहिए। कितने पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, कितने पद पदोन्नति से भरे जाने हैं और चयन प्रक्रिया किस चरण में है, इसका सार्वजनिक विवरण भी सामने आना चाहिए। न्याय व्यवस्था की सफलता केवल नए न्यायालय खोलने या मुकदमों के निराकरण के आंकड़े बढ़ाने में नहीं है। असली कसौटी यह है कि आम नागरिक को समय पर न्याय मिले।

न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है?

न्यायाधीशों की कमी से मुकदमों का निपटारा धीमा हो रहा है। लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। कनिष्ठ श्रेणी में सबसे ज्यादा रिक्तियां होने से शुरुआती स्तर पर न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पर्याप्त न्यायाधीशों की उपलब्धता न्याय मिलने की पहली शर्त है।

मध्य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के 384 पद खाली हैं। 20.75 लाख मुकदमे लंबित हैं और प्रति जज औसतन 1,263 मामले हैं। कनिष्ठ श्रेणी में सबसे ज्यादा 306 रिक्तियां हैं।

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