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MP News: MP में तीन बच्चे होने पर भी नहीं जाएगी सरकारी नौकरी, 25 साल पुराना नियम खत्म

1 मिनट पहले
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MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए लागू 25 साल पुराने दो बच्चों के नियम को खत्म करने का फैसला किया है। अब तीन या उससे अधिक बच्चे होने पर भी नौकरी के लिए पात्रता प्रभावित नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर उन कर्मचारियों को फायदा होगा जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है।

1 जनवरी 2001 से लागू था दो बच्चों का नियम

मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2001 से दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान लागू था। इस नियम के तहत तीसरी संतान होने पर सरकारी सेवा में नियुक्ति और नौकरी जारी रखने को लेकर प्रतिबंध लगाए गए थे। करीब 25 साल से लागू इस व्यवस्था के कारण कई कर्मचारियों को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अब सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी देकर इस प्रतिबंध को समाप्त करने का फैसला किया है। सरकारी भर्ती में भी ऐसे उम्मीदवारों को केवल तीसरी संतान होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

लंबित जांच और कार्रवाई होंगी खत्म, 8-10 हजार कर्मचारियों को राहत

इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनके खिलाफ तीसरी संतान के आधार पर अभी विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। सरकार के निर्णय के बाद ऐसे लंबित प्रकरणों को समाप्त करने का रास्ता साफ होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अलग-अलग विभागों में इस नियम से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मामले प्रमुख हैं। अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग की 12 शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं। लंबित मामलों के खत्म होने से संबंधित कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

जिनकी नौकरी जा चुकी, उन्हें स्वत: बहाली नहीं

सरकार ने पुराने मामलों को लेकर राहत की सीमा भी तय की है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, उनके मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे। इसी तरह जिन कर्मचारियों को इस नियम के तहत पहले ही सेवा से बाहर किया जा चुका है, उन्हें नए फैसले के आधार पर स्वत: नौकरी पर वापस नहीं लिया जाएगा। यानी नई व्यवस्था का लाभ मुख्य रूप से लंबित जांच और कार्रवाई वाले मामलों को मिलेगा। अंतिम रूप ले चुके मामलों में अपने आप राहत नहीं मिलेगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी फायदा

इस फैसले का असर सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ऐसे युवाओं के लिए भी सरकारी नौकरी का रास्ता खुल सकेगा जिनके परिवार में दो से अधिक बच्चे हैं। पहले तीसरी संतान होने के आधार पर उन्हें भर्ती में अयोग्य ठहराया जाता था। अब यह प्रतिबंध हटने से कई युवा उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। सरकार का यह कदम परिवार नियोजन से जुड़े पुराने प्रावधान को बदलने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

गांधी सागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् के गान के साथ हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गांधी सागर के पर्यटन स्थलों पर आधारित ब्रोशर और डिजिटल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। साथ ही ‘आस्क एआई’ और क्यूआर कोड आधारित पर्यटन गाइड की शुरुआत की गई। ‘डेस्टिनेशन गांधी सागर’ पर बनी लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री को क्षेत्र में चीतों की मौजूदगी पर आधारित पेंटिंग और चीते की प्रतिकृति भेंट की गई।

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Adarsh Pandey
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कवरेज: Adarsh Pandey, News Media Kiran

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News Media Kiran के लिए लिखते हैं।

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