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पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह बढ़ सकता है, आज योगी कैबिनेट बैठक

रिपोर्ट के अनुसार आज शाम योगी कैबिनेट में 57,694 ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने का अध्यादेश आ सकता है।

मुख्य बातें

  • आज शाम बैठक में क्या आ सकता है एजेंडा
  • पंचायत कानून में बदलाव की तैयारी
  • जेवर विस्थापितों और बाराबंकी क्लस्टर के प्रस्ताव
  • मंदिर सुरक्षा, बागपत योग केंद्र और एंबुलेंस
1 मिनट पहले
लखनऊ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
फाइल फोटो: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक

उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में प्रशासक बनकर काम कर रहे निवर्तमान प्रधानों का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। लाइव हिन्दुस्तान और प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार इसे 6 महीने और बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए आज बुधवार 18 नवंबर को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली कैबिनेट बैठक में अध्यादेश लाया जा सकता है।

आज शाम बैठक में क्या आ सकता है एजेंडा

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी एजेंडे में करीब दो दर्जन प्रस्ताव रखे गए हैं। बैठक के दौरान कुछ और प्रस्ताव भी जोड़े जा सकते हैं। अभी ये विषय प्रस्तावित हैं, मंजूर होना बाकी है।

पंचायत कानून में बदलाव की तैयारी

पंचायत चुनाव में देरी के कारण निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था। मौजूदा कानून में किसी प्रशासक को अधिकतम 6 महीने के लिए ही नियुक्त किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कार्यकाल आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

टीवी9 और लाइव हिन्दुस्तान के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी 6 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव आ सकता है। जागरण की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया पूरी न होने को चुनाव टलने का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है।

जेवर विस्थापितों और बाराबंकी क्लस्टर के प्रस्ताव

कैबिनेट में जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से जुड़े पुनर्व्यवस्थापन का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के दूसरे चरण के पहले हिस्से के भूमि अधिग्रहण से विस्थापित परिवारों के लिए स्थापन क्षेत्र के रूप में करीब 189.76 हेक्टेयर भूमि चिह्नित है। इसी भूमि से जुड़े किसानों को प्रतिकर देने का प्रस्ताव बैठक में आ सकता है।

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औद्योगिक विकास के एजेंडे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर बसाने का प्रस्ताव भी है। रिपोर्ट के अनुसार अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बाराबंकी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर के लिए 221.42 करोड़ रुपये की परियोजना पर मंजूरी मिल सकती है।

मंदिर सुरक्षा, बागपत योग केंद्र और एंबुलेंस

काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा से जुड़ा प्रस्ताव भी एजेंडे में बताया जा रहा है। लाइव हिन्दुस्तान के अनुसार वाराणसी सदर तहसील की 4.19 एकड़ जमीन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क पट्टे पर देने का प्रस्ताव अदालत के आदेश के बाद लाया जा सकता है।

बागपत के ग्राम हरिया खेड़ा में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 70.885 हेक्टेयर भूमि पर यह केंद्र पीपीपी मॉडल पर विकसित और संचालित करने की योजना है। बैठक में संशोधित निविदा प्रपत्रों और ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट की शर्तों पर सहमति बन सकती है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से 102 नेशनल एंबुलेंस सेवा और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तीसरे चरण के लिए नए ऑपरेटर चुनने का प्रस्ताव भी आ सकता है। ऑपरेटर कौन होगा, यह बैठक और आधिकारिक घोषणा के बाद ही पता चल सकेगा।

रिपोर्टों में वक्फ संपत्ति प्रबंधन और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को वित्तीय सहायता जैसे अन्य विषयों का भी जिक्र है। कोई भी प्रस्ताव तभी लागू माना जाएगा, जब कैबिनेट बैठक पूरी हो और सरकार उसकी पुष्टि करे।

स्रोत: लाइव हिन्दुस्तान, जागरण, दैनिक भास्कर, टीवी9, प्रभात खबर

Sudhanshu Tiwari
Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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