प्रवर्तन निदेशालय ने अंडमान बैंक घोटाले में 121 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इसमें लग्जरी जहाज और होटल शामिल हैं।
By Sudhanshu Tiwari | News Media Kiran
प्रकाशित: · 5 मिनट में पढ़ें 
प्रवर्तन निदेशालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुए एक बड़े सहकारी बैंक घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत 121.35 करोड़ रुपये की कुल 40 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस कार्रवाई में पर्यटक जहाज, होटल और जमीन के बड़े टुकड़े शामिल हैं।
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भीतर उजागर हुए लगभग 500 करोड़ रुपये के सहकारी बैंक घोटाले की जांच का दायरा प्रवर्तन निदेशालय ने काफी व्यापक कर दिया है। जांच एजेंसी की ओर से बुधवार को आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि पांच नवंबर को कुर्की का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था। इस संपूर्ण मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए एजेंसी ने 35 अचल संपत्तियों और पांच चल संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस बड़ी कार्रवाई के अगले ही दिन यानी छह नवंबर को पोर्ट ब्लेयर में स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में इस मामले से जुड़ा एक नया आरोपपत्र भी दाखिल किया गया है। यह कानूनी कदम इस घोटाले में संलिप्त लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। जांच एजेंसी का प्राथमिक उद्देश्य बैंक के धन के दुरुपयोग की कड़ियों को पूरी तरह से जोड़ना और उन लाभार्थियों की स्पष्ट पहचान करना है जिन्होंने इस धोखाधड़ी के माध्यम से निजी संपत्ति अर्जित की है। इस प्रक्रिया में एजेंसी लगातार साक्ष्यों का मिलान कर रही है ताकि धन के अंतिम प्रवाह को समझा जा सके।
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प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों की सूची में कई लग्जरी और कीमती वस्तुएं शामिल हैं। इनमें सबसे प्रमुख क्रोएशिया से आयात किए गए दो सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाज हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 2.11 करोड़ रुपये आंकी गई है। ये विशिष्ट जहाज अंडमान एस्केपेड्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर पंजीकृत पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पोर्ट ब्लेयर स्थित जाय ग्रैंड होटल की जमीन और उसकी पूरी इमारत को भी कुर्की के दायरे में लिया गया है। इन संपत्तियों के अलावा जमीन के कई बड़े भूखंड और विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि को भी जांच के तहत जब्त कर लिया गया है। ये संपत्तियां इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि बैंक के धन का उपयोग किस प्रकार से निजी लाभ और विलासितापूर्ण जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। एजेंसी के अनुसार, यह सभी संपत्तियां सीधे तौर पर उस धन से जुड़ी हैं जो बैंक नियमों का उल्लंघन करके अवैध रूप से ऋण के रूप में निकाला गया था।
इस पूरे घोटाले के मामले में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कुलदीप राय शर्मा का नाम मुख्य आरोपितों के रूप में सामने आया है। कुलदीप राय शर्मा अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में अपना आरोपपत्र दाखिल किया है। जांच एजेंसी का स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची थी। इस साजिश के तहत फर्जी कंपनियों का एक जटिल जाल बिछाया गया था। इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से नियमों को ताक पर रखकर भारी मात्रा में ऋण स्वीकृत कराए गए और बाद में उस धन का दुरुपयोग किया गया। यह पूरी प्रक्रिया बैंक के स्थापित नियमों के पूर्णतः विरुद्ध थी और इसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना था। इस मामले में शामिल अन्य आरोपितों की भूमिकाओं की भी गहन जांच की जा रही है ताकि धोखाधड़ी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।
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प्रवर्तन निदेशालय की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक इस मामले में कुल 326 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। एजेंसी ने अब तक इस मामले में दो अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल किए हैं जिनमें कुल 52 लोगों को आरोपित बनाया गया है। यह घोटाला मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक के दैनिक कामकाज में हुई गंभीर अनियमितताओं से संबंधित है। जांच एजेंसी का यह मानना है कि बैंक के धन को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिससे बैंक की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। भविष्य में इस मामले में और भी खुलासे होने की पूरी संभावना है क्योंकि जांच एजेंसी धन के वास्तविक स्रोत और उसके अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पीएमएलए के तहत की गई यह कार्रवाई धन शोधन के खिलाफ एक अत्यंत कड़ा कदम है। जब भी किसी मामले में अवैध तरीके से धन अर्जित करने और उसे छिपाने का संदेह होता है, तो प्रवर्तन निदेशालय के पास इस कानून के तहत संपत्तियों को कुर्क करने का पूर्ण अधिकार होता है। विशेष पीएमएलए अदालत में चल रही सुनवाई और दाखिल किए गए आरोपपत्र इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एजेंसी का पूरा ध्यान अब उन सभी वित्तीय लेनदेन की जांच पर केंद्रित है जो इस घोटाले के दौरान किए गए थे। प्रत्येक लेनदेन का सूक्ष्म विश्लेषण किया जा रहा है ताकि आगे की कार्रवाई के लिए पुख्ता आधार तैयार किया जा सके।
स्रोत: Jagran
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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
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