जमशेदपुर। 16 जनवरी 2025 को एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता डॉ. पवन पांडेय ने प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा लिया गया, जो लाखों कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित फैसला है।
डॉ. पांडेय ने कहा कि इस फैसले से देश भर के लगभग 65 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी इसका रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनुमोदित यह निर्णय लंबे समय से लंबित 8वें वेतन आयोग की मांग को पूरा करता है।
1 जनवरी 2026 से लागू होगा वेतन आयोग
रेल मंत्री ने घोषणा की कि 8वें वेतन आयोग की समिति अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगी। यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू होगा। डॉ. पांडेय ने इसे नए साल में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताया।
राज्य सरकारों पर भी होगा प्रभाव
डॉ. पांडेय ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकारों के लिए भी इसे लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा, “यह फैसला न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी लाभकारी साबित होगा।”
इस निर्णय की घोषणा के बाद केंद्रीय और राज्य कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार के इस कदम की सराहना की है।
Author: newsmedia kiran.com
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