Bihar Cabinet Meeting: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में विकसित बिहार के एजेंडे को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षा, रोजगार, औद्योगिक विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अहम घोषणाएं की गईं जो राज्य के समग्र विकास को गति देंगी।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में बड़ा इजाफा
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब कक्षा 1 से 4 के छात्रों को 1200 रुपये, कक्षा 5 से 6 के छात्रों को 2400 रुपये और कक्षा 7 से 10 के छात्रों को 3600 रुपये वार्षिक मिलेंगे। छात्रावास में रहने वाले कक्षा 1 से 10 के छात्रों को 6000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। वर्ष 2011 में तय की गई राशि को दोगुना किया गया है।
यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को लाभान्वित करेगी। इससे लगभग 27 लाख छात्र-छात्राओं को फायदा होगा और सरकार इस पर 519.64 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय
बक्सर जिले के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। पहले की 14.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति को रद्द कर अब राज्य योजना के तहत 87.81 करोड़ रुपये की नई प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस राशि से कॉलेज भवन, फर्नीचर, आंतरिक सड़क और चहारदीवारी का निर्माण होगा। महाविद्यालय शुरू होने से राज्य के विद्यार्थियों को संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा।
पुलिस और सुरक्षा में सुधार
बिहार पुलिस के अधीन स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस के जवानों को आदेश जारी होने की तारीख से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। अपराध नियंत्रण, उग्रवाद से निपटने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह बल और सशक्त किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में 17,000 पदों पर भारतीय सेना व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को अनुबंध पर रखने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2026 को भी स्वीकृति दी।
पटना में बिहार पुलिस सशक्त बल की गोरख वाहिनी की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा
बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 1700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी दी गई। बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को लागू किया गया। ब्रांडेड इथेनॉल नीति के तहत चीनी मिल स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को मंजूरी दी गई।
बिहार निवास का पुनर्विकास
नई दिल्ली स्थित बिहार निवास के पुनर्विकास के लिए 1,48,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। यह एक बड़ी परियोजना है जो बिहार की राजधानी में उपस्थिति को मजबूत करेगी।
पर्यटन और पर्यावरण
पर्यटन विभाग के अंतर्गत बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी 2026 के गठन को मंजूरी दी गई। पटना चिड़ियाघर में एक बार फिर टॉय ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा।
नए विभाग और पद सृजन
नवगठित सिविल विमानन विभाग में 99 नए पदों को मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग के लिए 161 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। भू-राजस्व विवादों के निपटारे के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता के 101 पदों को भी मंजूरी दी गई।
पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाएं
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत मासिक राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये की गई। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण
बिहार सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा नियमावली को मंजूरी दी। यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बेहतर सेवाओं और अवसरों को सुनिश्चित करेगी।
प्रधानमंत्री श्री योजना
बिहार के 47 विद्यालयों का चयन प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत किया गया। इन स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
सोशल मीडिया उपयोग पर दिशानिर्देश
बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के उपयोग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी सोशल मीडिया खाता बनाने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेंगे। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे और सरकारी नीति, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं देंगे। कार्यस्थल से जुड़े वीडियो या रील बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
न्यायिक सुधार
बिहार ज्यूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल 2026 को स्वीकृति दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2026 को भी स्वीकृति दी गई।
राजस्व विभाग में सुधार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ा फैसला लेते हुए बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 में संशोधन कर प्रतिनियुक्त अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के कार्य निर्धारण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
Bihar Cabinet Meeting: महिला रोजगार योजना में बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। अब तक 1 करोड़ 56 लाख लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए राशि भेजी जा चुकी है।
अब चयनित लाभार्थियों को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह राशि चरणों में दी जाएगी बशर्ते कि पूर्व में दी गई राशि का रोजगार शुरू करने में सदुपयोग किया गया हो। अच्छा रोजगार चलने की स्थिति में आवश्यकतानुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही इन लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों से भी जोड़ा जाए जैसे पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केंद्र और दीदी की रसोई इत्यादि।
नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी बल्कि राज्य के अंदर ही उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
