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Patna High Court: शादी करके बिहार में बसने से नहीं मिलेगा SC आरक्षण

Patna High Court: दूसरे राज्य से शादी कर बिहार आई महिला को एससी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जानें हाईकोर्ट ने किस आधार पर अपील खारिज की।

मुख्य बातें

  • आरक्षण का लाभ किस आधार पर मिलता है?
  • विद्यावती किरण का मामला क्या था?
  • सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले का दिया गया हवाला?
  • रूल्स ऑफ द गेम का सिद्धांत क्या है?
6 मिनट पहले
पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दूसरे राज्य की महिलाओं को बिहार में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी दूसरे राज्य से आकर बिहार में विवाह करने और लंबे समय तक रहने वाली महिलाओं को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकता है। मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने विद्यावती किरण की अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को पूरी तरह से बरकरार रखा है।

यह मामला बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 6 फरवरी 2020 को सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए जारी किए गए विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता विद्यावती किरण मूल रूप से उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और उनके पिता भी वहीं के स्थायी निवासी हैं। विवाह के बाद वे बिहार में रह रही थीं और उन्होंने आरक्षण का लाभ मांगा था।

आरक्षण का लाभ किस आधार पर मिलता है?

अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ केवल संबंधित राज्य में जाति के मूल उद्गम के आधार पर ही दिया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके पिता के मूल स्थान के आधार पर होता है। विवाह के बाद निवास स्थान बदलने से जातिगत आरक्षण का लाभ स्वतः स्थानांतरित नहीं हो सकता है।

संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था संबंधित राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों और वहां की अनुसूचित जातियों की सूची के अनुसार निर्धारित की जाती है। यदि कोई महिला किसी दूसरे राज्य से आती है तो उसे अपने मूल राज्य के नियमों का पालन करना होता है। बिहार में रहने मात्र से उसे यहां की आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं मिल सकता है।

विद्यावती किरण का मामला क्या था?

विद्यावती किरण ने दुसाध जाति के आधार पर अनुसूचित जाति का लाभ लेते हुए परीक्षा में आवेदन किया था। उन्होंने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की और साक्षात्कार में भी शामिल हुईं। हालांकि 2 दिसंबर 2023 को जब अंतिम परिणाम जारी हुआ तो उनका चयन रद्द कर दिया गया। आयोग ने पाया कि उनका प्रमाणपत्र पति के पते पर आधारित था।

बिहार लोक सेवा आयोग का कहना था कि जाति और निवास प्रमाणपत्र पिता के मूल निवास के आधार पर जारी होना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता ने अपने पति के पते का उपयोग किया था जो नियमों के विरुद्ध था। इस कारण से उनका चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और उन्हें नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना गया।

सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले का दिया गया हवाला?

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड मामले का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस फैसले में यह तय किया गया था कि अनुसूचित जाति की स्थिति का निर्धारण संवैधानिक प्रावधानों और संबंधित राज्य की मान्यता के आधार पर ही होना चाहिए। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है।

अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इन नियमों में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती है। जाति प्रमाणपत्र की वैधता और उसका आधार हमेशा पिता के मूल निवास स्थान से ही जुड़ा होना चाहिए ताकि आरक्षण का सही लाभ मिल सके।

रूल्स ऑफ द गेम का सिद्धांत क्या है?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद कोई भी उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार नियमों को चुनौती नहीं दे सकता है। इसे कानून की भाषा में रूल्स ऑफ द गेम का सिद्धांत कहा जाता है। एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके नियमों में बदलाव की मांग करना कानूनी रूप से गलत माना जाता है।

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उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले ही सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और नियमों के अनुसार ही दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार गलत आधार पर आरक्षण का दावा करता है तो उसका चयन रद्द करना आयोग का अधिकार है। अदालत ने इस सिद्धांत को दोहराते हुए याचिकाकर्ता की दलीलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह फैसला उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो दूसरे राज्यों से आकर बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि जाति और निवास प्रमाणपत्र के मामलों में कोई भी लापरवाही या गलत आधार पर किया गया दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी को अपने मूल राज्य के दस्तावेजों पर ही निर्भर रहना होगा।

भविष्य की परीक्षाओं में भी उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे अपने पिता के मूल निवास स्थान के आधार पर ही जाति प्रमाणपत्र बनवाएं। बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती संस्थाओं के लिए भी यह फैसला एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।

Sanjna Gupta
Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

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कवरेज: Sanjna Gupta, News Media Kiran

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