Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी दूसरे राज्य से आकर बिहार में विवाह करने और लंबे समय तक रहने वाली महिलाओं को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकता है। मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने विद्यावती किरण की अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को पूरी तरह से बरकरार रखा है।
यह मामला बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 6 फरवरी 2020 को सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए जारी किए गए विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता विद्यावती किरण मूल रूप से उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और उनके पिता भी वहीं के स्थायी निवासी हैं। विवाह के बाद वे बिहार में रह रही थीं और उन्होंने आरक्षण का लाभ मांगा था।

