Bihar News: नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, उद्योगपतियों को सौगात, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 अगस्त 2025 को राज्य में उद्योग लगाने वालों के लिए “विशेष आर्थिक पैकेज” की घोषणा की थी। इसमें कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन को दोगुना करने, सभी जिलों में जमीन उपलब्ध कराने और ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन देने की बात कही गई। इसी के साथ सरकार ने अगले पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य दोहराया। दस दिन बाद, 26 अगस्त 2025 को राज्य कैबिनेट ने इस घोषणा को “बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025” (BIIPP 2025) के रूप में मंजूरी दी। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि इस पैकेज में उद्योगपतियों के लिए क्या है और 1 करोड़ नौकरियों के वादे का आधार क्या है।

नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी घोषणा में कहा था कि निजी क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इस ऐलान की मुख्य बातें ये थीं:

• कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि दोगुनी की जाएगी।
• उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी।
• ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को जमीन मुफ्त दी जाएगी।
• उद्योगों को आवंटित जमीन से जुड़े विवाद प्राथमिकता से सुलझाए जाएंगे।
• यह लाभ उन इकाइयों को मिलेगा जो अगले छह महीने के भीतर लगाई जाएंगी।

नीतीश सरकार ने अगले पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री के अनुसार “सात निश्चय-2” के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का पिछला लक्ष्य पूरा हो चुका है, और अब यह लक्ष्य दोगुना किया गया है। सरकार का तर्क है कि निजी क्षेत्र में उद्योग बढ़ने से ही इतने बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सकता है, इसलिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना इस लक्ष्य का अहम हिस्सा है।

चुनावी साल में बड़ा दांव

यह घोषणा 2025 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुई थी, इसलिए इसे राजनीतिक रूप से भी अहम माना गया। नवंबर 2025 में हुए चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला और 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

द हिंदू के अनुसार राज्य कैबिनेट ने 26 अगस्त 2025 को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को मंजूरी दी। यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू किया गया। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

1 रुपये में जमीन

• 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश और 1,000 लोगों को सीधा रोजगार देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक जमीन 1 रुपये की टोकन दर पर।
• 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली इकाइयों को 25 एकड़ तक जमीन 1 रुपये में।
• फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक जमीन 1 रुपये में।
• बाकी पात्र निवेशकों को बियाडा (BIADA) की दर पर 50 प्रतिशत छूट।

वित्तीय प्रोत्साहन: तीन में से एक विकल्प

निवेशक इन तीन में से एक विकल्प चुन सकते हैं: 40 करोड़ रुपये तक ब्याज अनुदान के साथ एसजीएसटी की 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति; या 14 साल में 300 प्रतिशत तक शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति; या 30 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी।

रोजगार, निर्यात और कौशल के लिए मदद

• निर्यात प्रोत्साहन: 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये सालाना, 14 साल तक।
• रोजगार प्रोत्साहन: तय श्रेणी की इकाइयों के लिए प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये प्रति माह और ईएसआई/ईपीएफ खर्च की 300 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति; अन्य इकाइयों के लिए 2,000 रुपये प्रति माह और 100 प्रतिशत।
• कौशल प्रोत्साहन: प्रति कर्मचारी 20,000 रुपये।
• पर्यावरण प्रोत्साहन: 25 प्रतिशत, अधिकतम 1 करोड़ रुपये।
• नवीकरणीय ऊर्जा: 20 प्रतिशत, अधिकतम 6 लाख रुपये।

पैकेज का पूरा आधिकारिक दस्तावेज बिहार सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बिहार लंबे समय से बड़े निजी निवेश की कमी से जूझता रहा है। सस्ती जमीन, टैक्स में राहत और कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में मदद जैसे प्रोत्साहन निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकते हैं। हालांकि इस पैकेज का असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी इकाइयां वास्तव में लगती हैं और उनमें कितने स्थानीय लोगों को काम मिलता है। जमीन विवादों का जल्द निपटारा और बिजली-सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उतनी ही अहम होंगी।

नीतीश कुमार ने उद्योगपतियों के लिए पैकेज की घोषणा कब की?

16 अगस्त 2025 को। राज्य कैबिनेट ने इसे 26 अगस्त 2025 को BIIPP 2025 के रूप में मंजूरी दी।

किसे 1 रुपये में जमीन मिल सकती है?

100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 1,000 सीधी नौकरियां देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक, 1,000 करोड़ से अधिक निवेश वालों को 25 एकड़ तक और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक।

1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य कितने समय के लिए है?

सरकार ने यह लक्ष्य अगले पांच साल के लिए रखा है।

यह पैकेज कब तक लागू था?

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार 31 मार्च 2026 तक।

Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

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