CG News: जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

CG News: जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में शुरू होगा धान खरीदी का महाअभियान

By Netsha Singh | News Media Kiran प्रकाशित: 12 नवंबर 2026, 12:00 PM · 4 मिनट में पढ़ें

CG News: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी का महाअभियान शुरू होने जा रहा है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में 3100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

कितनी कीमत और कितनी मात्रा में होगी खरीदी

इस साल किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा। एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल तक धान बेचने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और सम्मान मिले।

धान खरीदी को सिर्फ कृषि उपज का विपणन नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला अभियान माना जा रहा है। लघु और सीमांत किसानों के लिए यह व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है।

नए केंद्र और सुविधाओं का इंतजाम

इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र खोले जा रहे हैं। इससे कुल केंद्रों की संख्या 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों से किसानों को नजदीकी जगह पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। परिवहन की दूरी और समय बचेगा तथा केंद्रों पर भीड़ भी कम होगी।

केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने की जगह और छाया का भी विशेष ध्यान रखा गया है।

प्रक्रिया को बनाया गया आसान

धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई राहत दी गई हैं। पिछले वर्ष पंजीकृत और जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। धान बेचते समय ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।

डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाने की कोशिश की गई है।

पिछले तीन साल का रिकॉर्ड और योजनाएं

बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में करीब 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ रुपये दिए गए। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के अलावा अन्य फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।

निगरानी और त्वरित निराकरण पर जोर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं में कोई लापरवाही न हो। कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त के समन्वय में विभाग किसानों की सुविधा को प्राथमिकता दे रहे हैं।

उपार्जन केंद्रों पर संसाधनों की उपलब्धता, धान का सुरक्षित रखरखाव और समयबद्ध उठाव सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने और किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू होने वाला यह अभियान अन्नदाता के सम्मान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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