रांची- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था ऐसी हो, जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके. वह मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण, 28 दिसंबर को रांची में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों एवं जेएसएससी सीजीएल (सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023) परीक्षा के मसले पर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की समस्याओं और शिकायतों के निवारण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए और पूरी निष्पक्षता से जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करें.
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम को लेकर दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम में राज्यभर की महिला लाभुक सम्मिलित होंगी. ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए. इस कार्यक्रम के माध्यम से इस योजना के सभी लाभुकों को प्रति माह अब 2500 रुपये की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी.
जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा विवादों और शिकायतों की जांच जल्द पूरी करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 से जुड़े विवादों को लेकर दर्ज मामले में जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट करें. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद एवं हंगामे की भी जांच हो और इसमें जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करें.
सीएम हेमंत सोरेन का राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया. उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए. इसके साथ राजस्व बढ़ोतरी को लेकर नए स्रोत की संभावनाएं तलाशें. मुख्यमंत्री ने वाणिज्य कर विभाग के तहत फर्जी निबंधन और इनवॉइस के चिन्हित करने के साथ उसे रोकने की दिशा में एनफोर्समेंट सिस्टम बनाने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया.
ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ें
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी ) परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है. ऑफलाइन परीक्षा आयोजन को लेकर होने वाली परेशानियों के साथ समय की भी बचत होगी.
इस बैठक में ये थे उपस्थित
उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, प्रधान सचिव सुनील कुमार, सचिव प्रशांत कुमार, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव चंद्रशेखर, सचिव जितेंद्र सिंह, सचिव कृपानंद झा, सचिव मनोज कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक सुमन गुप्ता, दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा, डीआईजी अनूप बिरथरे, डीआईजी संध्या मेहता, सूडा निदेशक अमित कुमार, एसपी वायरलेस हरविंदर सिंह, अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और रांची के उपविकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी तथा ट्रैफिक एसपी मौजूद थे.
Author: newsmedia kiran.com
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