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रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.02 करोड़ की ठगी

रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 2.02 करोड़ की ठगी करने के मामले में लखनऊ से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्य बातें

  • धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट की कार्यप्रणाली
  • पुलिस की जांच और आरोपियों की धरपकड़
  • आरोपियों की भूमिका और गिरोह का नेटवर्क
23 मिनट पहले
दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए हुई ठगी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है

रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी से 2.02 करोड़ की डिजिटल ठगी

दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व सेक्शन ऑफिसर को साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट कर 2.02 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी का शिकार बनाया है। 66 वर्षीय पीड़ित को आधार कार्ड के दुरुपयोग और संदिग्ध लेनदेन के नाम पर डराया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने लखनऊ से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 15 जनवरी 2026 को दर्ज की गई ई-एफआईआर के बाद प्रकाश में आई है।

धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट की कार्यप्रणाली

रक्षा मंत्रालय के पूर्व सेक्शन ऑफिसर को साइबर ठगों ने फोन कॉल के जरिए निशाना बनाया था। अपराधियों ने दावा किया कि पीड़ित के आधार कार्ड का उपयोग करके जम्मू कश्मीर में एक बैंक खाता खोला गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उस खाते के माध्यम से 70 लाख रुपये का संदिग्ध लेनदेन हुआ है, जो कानूनन गलत है।

खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बताने वाले इन ठगों ने पीड़ित को एक फर्जी आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी। उन्होंने पीड़ित को गिरफ्तारी का डर दिखाकर मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया। इस दबाव के कारण पीड़ित लगातार बैंक जाकर अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करते रहे।

डिजिटल अरेस्ट के इस मामले में पीड़ित को लगातार फोन पर रखा गया ताकि वह किसी से बात न कर सकें। अपराधियों ने उन्हें घर से बाहर निकलने से मना किया और गिरफ्तारी का भय दिखाकर उनसे कुल 2.02 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित अपनी सुरक्षा और साख बचाने के डर से ठगों के हर निर्देश का पालन करते रहे।

डिजिटल अरेस्ट की प्रक्रिया में अपराधी पीड़ित को वीडियो कॉल या फोन कॉल पर तब तक ऑनलाइन रहने के लिए मजबूर करते हैं जब तक कि उनकी मांग पूरी न हो जाए। पीड़ित व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे कानूनी हिरासत में हैं और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी से संपर्क नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की कार्यप्रणाली का मुख्य उद्देश्य पीड़ित को बाहरी दुनिया से काट देना और उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखना होता है।

पुलिस की जांच और आरोपियों की धरपकड़

दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने इस मामले में वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को बारीकी से जोड़ा। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम कई अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से आगे भेजी गई थी। पुलिस को पता चला कि इस गिरोह में बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले बिचौलिये और खातों का संचालन करने वाले लोग शामिल थे।

तकनीकी साक्ष्यों और वित्तीय डेटा के विश्लेषण के बाद पुलिस ने लखनऊ में छापेमारी की। पुलिस ने 28 अप्रैल को तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद इमरान खान, राम किशोर और रुपेंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है।

ये भी पढ़ें: Digital Arrest Scam: डिजिटल अरेस्ट क्या है, ठग कैसे फंसाते हैं और ऐसा कॉल आए तो क्या करें, जानें बचाव के तरीके

पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन, आठ डेबिट कार्ड और एक चेकबुक बरामद की है। इन उपकरणों का उपयोग वे लोगों को ठगने और बैंक खातों को नियंत्रित करने के लिए करते थे। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि ठगी की रकम को व्यवस्थित तरीके से अलग-अलग खातों में घुमाया गया था।

आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए डिजिटल उपकरणों का फॉरेंसिक विश्लेषण शुरू कर दिया है। बरामद किए गए मोबाइल फोन और डेबिट कार्ड से पुलिस को गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। यह पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की विशेष सेल द्वारा की गई, जिसमें वित्तीय डेटा का बारीकी से अध्ययन किया गया।

आरोपियों की भूमिका और गिरोह का नेटवर्क

जांच में मोहम्मद इमरान खान की भूमिका महत्वपूर्ण पाई गई, जिसकी कंपनी के बैंक खाते में ठगी के 17 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। राम किशोर का मुख्य काम बैंक खाते उपलब्ध कराने के लिए बिचौलिये की भूमिका निभाना था। वहीं, रुपेंद्र प्रताप सिंह का काम खातों का संचालन करना और रकम को आगे भेजना था।

आरोपी ठगी की रकम को आगे भेजने के साथ ही क्रिप्टोकरेंसी यानी यूएसडीटी के माध्यम से कमीशन बांटते थे। पुलिस अब इस पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। इसके साथ ही ठगी गई शेष राशि का पता लगाने के प्रयास भी जारी हैं ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके।

पुलिस की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि यह गिरोह बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था। प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे ताकि वे कानून की नजरों से बच सकें। पुलिस ने आम जनता को सचेत रहने की सलाह दी है कि किसी भी अनजान कॉल पर घबराकर वित्तीय लेनदेन न करें।

जांच एजेंसियां कभी भी फोन पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती हैं और न ही किसी से बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने को कहती हैं। मामले की जांच अभी भी जारी है और पुलिस अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। जनता से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध कॉल आने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी सूचना दें।

स्रोत: Amar Ujala

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Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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