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विक्की भालोटिया को ईडी ने लिया हिरासत में:Interrogation continues in Ranchi.

मुख्य बातें

  • झारखंड और बंगाल में नौ ठिकानों पर छापेमारी
  • ईडी के अनुसार 135 शेल कंपनियों का नेटवर्क
  • घोटाले की रकम पर अलग-अलग आंकड़े
  • चार आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए
9 मई 2025

Vicky Bhalotia ED Arrest: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमशेदपुर के जुगसलाई नया बाजार निवासी कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया को फर्जी जीएसटी बिल और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) घोटाले के मामले में गुरुवार, 8 मई 2025 को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। पूरे दिन चली छापेमारी के बाद देर शाम ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया और फिर रांची ले गई।

सुधार: इस खबर के पहले संस्करण में कार्रवाई को वन विभाग की जमीन घोटाले से जोड़ा गया था। शुरुआती कुछ रिपोर्टों (फोटोन न्यूज) में सूत्रों के हवाले से ऐसा बताया गया था, लेकिन ईडी के आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार यह मामला फर्जी जीएसटी इनवॉयस और फर्जी आईटीसी से जुड़ा है। खबर को इसी के अनुसार अपडेट किया गया है।

झारखंड और बंगाल में नौ ठिकानों पर छापेमारी

दैनिक भास्कर के अनुसार, ईडी ने गुरुवार सुबह 6:30 बजे झारखंड और पश्चिम बंगाल के नौ ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। एक टीम जुगसलाई के लोहा कारोबारी विक्की भालोटिया के ठिकाने पर पहुंची और दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइस को खंगाला। रिपोर्ट के अनुसार, विक्की भालोटिया को 2021 में भी जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

प्रभात खबर के अनुसार, विक्की भालोटिया के आवास पर सुबह सात बजे से करीब 12 घंटे तक छापेमारी चली। इस दौरान ईडी ने नकदी, कागजात, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल डिवाइस जब्त किए। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए साकची स्थित एमजीएम अस्पताल लाया गया और इसके बाद ईडी की टीम उन्हें रांची ले गई।

ईडी के अनुसार 135 शेल कंपनियों का नेटवर्क

ईडी के 30 सितंबर 2025 के प्रेस रिलीज के अनुसार, ईडी ने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), जमशेदपुर की कई शिकायतों के आधार पर शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया के नेतृत्व वाले सिंडिकेट के खिलाफ जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि आरोपियों ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 135 शेल कंपनियों का नेटवर्क बनाया और बिना माल की वास्तविक आपूर्ति के फर्जी जीएसटी इनवॉयस जारी कर 734 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जी आईटीसी तैयार और आगे पास किया।

ईडी के अनुसार, यह फर्जी आईटीसी कमीशन पर विभिन्न कंपनियों को बेचा गया, जिन्होंने इसका इस्तेमाल अपनी जीएसटी देनदारी से बचने में किया। सिंडिकेट ने इससे करीब 67 करोड़ रुपये का कमीशन कमाया, जिसे अपराध की आय माना गया है।

घोटाले की रकम पर अलग-अलग आंकड़े

घोटाले की रकम को लेकर रिपोर्टों में अलग-अलग आंकड़े सामने आए। दैनिक भास्कर के अनुसार आरोपियों ने करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉयस तैयार कर लगभग 800 करोड़ रुपये का आईटीसी लिया। प्रभात खबर ने इसे 1000 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी बिल का मामला बताया। ईडी के आधिकारिक प्रेस रिलीज में फर्जी आईटीसी की रकम 734 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

चार आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए

ईडी के अनुसार, 8 मई 2025 की छापेमारी के बाद शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता और अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया को गिरफ्तार किया गया। दैनिक भास्कर के अनुसार, अमित गुप्ता, शिव देवड़ा और मोहित देवड़ा को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया, जबकि विक्की भालोटिया को शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ईडी ने बाद में रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया। ईडी ने 3 जुलाई 2025 को शिव कुमार देवड़ा की 5.29 करोड़ रुपये की संपत्ति और 29 सितंबर 2025 को अमित गुप्ता और उनके सहयोगियों की कोलकाता और हावड़ा स्थित 15.41 करोड़ रुपये की 10 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कीं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

विक्की भालोटिया को ईडी ने किस मामले में गिरफ्तार किया?

ईडी के अनुसार, यह मामला फर्जी जीएसटी इनवॉयस के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बनाने से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है।

ईडी ने छापेमारी कब की थी?

ईडी ने गुरुवार, 8 मई 2025 को झारखंड और पश्चिम बंगाल में नौ ठिकानों पर छापेमारी की थी।

इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया?

ईडी के अनुसार, शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता और विक्की भालोटिया को गिरफ्तार किया गया।

क्या यह मामला वन भूमि घोटाले से जुड़ा था?

नहीं। शुरुआती कुछ रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से वन भूमि का जिक्र हुआ था, लेकिन ईडी के आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार यह फर्जी जीएसटी आईटीसी का मामला है।

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