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ओडिशा में स्कूली बच्चों के लिए जल्द ही मुफ्त बस यात्रा: मंत्री नित्यानंद गोंड

मुख्य बातें

  • मुख्यमंत्री बस सेवा योजना से मुफ्त सफर
  • तीन साल में 44,433 शिक्षकों की भर्ती
  • छात्रावासों में एएनएम की तैनाती
  • बीएसई और सीएचएसई का होगा विलय
23 अगस्त 2025

Odisha Free Bus Travel for Students: भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने शुक्रवार (22 अगस्त 2025) को घोषणा की कि छात्रों को स्कूलों तक मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह घोषणा स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने की। मंत्री ने बताया कि ये फैसले एक दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए थे।

मुख्यमंत्री बस सेवा योजना से मुफ्त सफर

स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू करेगी, जिसके तहत स्कूल यूनिफॉर्म पहने और पहचान पत्र के साथ छात्र सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

टाइम्स नाउ के अनुसार मंत्री ने साफ किया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म में होना होगा और पहचान पत्र साथ रखना होगा। एक अन्य रिपोर्ट में कलिंगा टीवी ने बताया कि सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर वाणिज्य एवं परिवहन विभाग को इसे लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (OSRTC) से कहा गया है कि वह बस रूटों और समय की समीक्षा करे, ताकि अधिक से अधिक स्कूल इन रूटों में शामिल हो सकें। राजस्व के संभावित नुकसान की भरपाई के लिए बजट प्रावधान वाणिज्य एवं परिवहन विभाग करेगा।

तीन साल में 44,433 शिक्षकों की भर्ती

शिक्षकों की नियुक्तियों के बारे में, गोंड ने कहा कि अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 44,433 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा में इस समय 45,292 प्राथमिक स्कूल हैं, जिनमें शिक्षकों के 1,60,319 पद हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुसार 39,366 अतिरिक्त पद सृजित करने होंगे, जबकि दिसंबर तक सेवानिवृत्ति के कारण 5,067 पद खाली हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगले तीन साल में 44,433 पद भरने का निर्देश दिया, यानी हर साल करीब 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी।

छात्रावासों में एएनएम की तैनाती

प्रत्येक 300 छात्रों पर कम से कम एक सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) की भी नियुक्ति की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान करना है। इसके अलावा, प्राथमिक विद्यालयों में शिशु सेबीकाओं की तैनाती की जाएगी।

ओडिशा टीवी के अनुसार छात्रावासों में एएनएम या बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही कक्षा 9 और 10 के सभी छात्रों को भी अब मुफ्त पाठ्यपुस्तकें मिलेंगी, जो पहले इन कक्षाओं में केवल एससी/एसटी छात्रों तक सीमित थीं।

बीएसई और सीएचएसई का होगा विलय

मंत्री ने आगे कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसई) और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीएचएसई) के विलय का उद्देश्य उनके कामकाज को सुव्यवस्थित करना है, क्योंकि दसवीं और बारहवीं कक्षा दोनों ही एसएमई विभाग के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने कहा कि नए बोर्ड के मुख्यालय का स्थान बाद में तय किया जाएगा।

टाइम्स नाउ के मुताबिक कटक स्थित बीएसई दसवीं कक्षा की पढ़ाई, परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा का काम देखता है, जबकि सीएचएसई 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा और शैक्षणिक कार्य संभालती है। सरकार ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) को एनसीईआरटी की तर्ज पर विकसित करने का भी फैसला किया है।

अन्य अहम फैसले

बैठक में यह भी तय हुआ कि नए निजी स्कूलों की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आदिवासी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया और इसके लिए कोरापुट में एक बहुभाषी शिक्षा केंद्र स्थापित करने की योजना है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

ओडिशा में किन छात्रों को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी?

स्कूल यूनिफॉर्म पहने और पहचान पत्र रखने वाले स्कूली छात्र मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के तहत सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

कितने शिक्षकों की भर्ती होगी?

अगले तीन साल में चरणबद्ध तरीके से 44,433 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

एएनएम की नियुक्ति किस अनुपात में होगी?

हर 300 छात्रों पर कम से कम एक एएनएम या बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मी तैनात किया जाएगा।

बीएसई और सीएचएसई का विलय क्यों किया जा रहा है?

सरकार के अनुसार दोनों संस्थाओं के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए एकल बोर्ड बनाया जा रहा है।

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