सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करेगी सरकार, मिलेगा इतने लाख तक का मुफ्त इलाज

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 7 जनवरी 2025 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना का ऐलान किया। द हिंदू बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि अगर हादसे के 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना दे दी जाती है, तो सरकार दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक के इलाज का खर्च उठाएगी। हिट एंड रन के मामलों में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने की बात भी कही गई। यह योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी।

योजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ तालमेल कर कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया। इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (eDAR) एप्लिकेशन और NHA की ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) को जोड़कर एक आईटी प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किया गया।

ऐलान के बाद यह योजना कानूनी रूप से अधिसूचित की गई। सड़क परिवहन मंत्रालय की 11 मार्च 2026 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार:

• मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत “कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम, 2025” 5 मई 2025 को अधिसूचना S.O. 2015(E) से लागू हुई।
• इसके विस्तृत दिशा-निर्देश और SOP 4 जून 2025 को S.O. 2489(E) से जारी हुए।
• प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2026 को इसे लॉन्च किया और 19 फरवरी 2026 को इसका नाम “प्रधानमंत्री – रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट (PM-RAHAT) योजना” रखा गया।

PIB के अनुसार योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• हर पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का इलाज कवर, किसी भी श्रेणी की सड़क पर।
• मोटर वाहन से हुई सड़क दुर्घटना के सभी पीड़ित इसके पात्र हैं।
• नामित अस्पतालों में स्थिरीकरण (स्टेबिलाइजेशन) इलाज: गैर-जानलेवा मामलों में 24 घंटे तक और जानलेवा मामलों में 48 घंटे तक, पुलिस की पुष्टि के अधीन।
• यह वैधानिक योजना किसी भी अन्य केंद्रीय या राज्य स्तरीय योजना पर प्राथमिकता रखती है।
• अस्पतालों को भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना कोष (MVAF) से होता है। बीमित वाहन के मामलों में यह पैसा सामान्य बीमा कंपनियों के योगदान से आता है, और बिना बीमा व हिट एंड रन मामलों में बजट सहायता से।

PIB के मुताबिक योजना को 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS) से जोड़ा गया है। पीड़ित या मदद करने वाला व्यक्ति (राह-वीर) 112 पर संपर्क कर नजदीकी नामित अस्पताल की जानकारी ले सकता है, एम्बुलेंस मंगा सकता है, या दोनों कर सकता है। मरीज के भर्ती होते ही NHA के हेल्थ बेनिफिट पैकेज के आधार पर इलाज शुरू होना है। साथ ही अस्पताल TMS पर ट्रीटमेंट ID बनाकर eDAR के जरिए जिला पुलिस को भेजता है। पुलिस को इस पर 24 घंटे में, या जानलेवा मामलों में 48 घंटे में, जवाब देना होता है।

एक अन्य PIB विज्ञप्ति के अनुसार यह योजना आयुष्मान भारत PM-JAY का हिस्सा नहीं है, लेकिन पंजीकरण, सत्यापन और क्लेम के लिए NHA के आईटी प्लेटफॉर्म और अस्पताल नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। गैर-नामित अस्पताल में इलाज केवल स्थिरीकरण के लिए होगा।

सवाल: सड़क हादसे में कितने रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा?
जवाब: हर पीड़ित को दुर्घटना से 7 दिनों तक नामित अस्पताल में 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज।

सवाल: योजना कब से लागू है?
जवाब: योजना 5 मई 2025 से अधिसूचित है और 13 फरवरी 2026 को PM-RAHAT नाम से देशभर में लॉन्च हुई।

सवाल: हादसे के बाद सबसे पहले क्या करें?
जवाब: 112 पर कॉल करें। वहां से नजदीकी नामित अस्पताल और एम्बुलेंस की जानकारी मिल सकती है।

नोट: योजना के नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। ताजा जानकारी के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या अपने राज्य की स्वास्थ्य एजेंसी की आधिकारिक सूचना देखें।

Author: newsmedia kiran.com

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