भारत ने लिथियम आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध: घरेलू रीसाइक्लिंग को मिलेगा बढ़ावा

भारत सरकार ने देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और घरेलू रीसाइक्लिंग उद्योग को मजबूत करने के लिए लिथियम आयन बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत ब्लैक मास के निर्यात को ‘मुक्त’ श्रेणी से हटाकर ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में डाल दिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिजों के लिए आयात पर निर्भरता कम करना और देश के भीतर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है।

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भारत सरकार ने देश की खनिज सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिथियम आयन बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर पूर्ण रोक लगा दी है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने मंगलवार देर रात इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के माध्यम से लिथियम आयन बैटरी के ब्लैक मास की निर्यात नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इसे आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत वर्गीकृत किया गया है। पहले इस उत्पाद का निर्यात ‘मुक्त’ श्रेणी में आता था, लेकिन अब इसे ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह आदेश अगले निर्देशों तक प्रभावी रहेगा।

वाणिज्य विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार का मानना है कि ब्लैक मास के निर्यात को रोकने से देश के भीतर ही इन सामग्रियों की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के निर्माण में जिन खनिजों की आवश्यकता होती है, वे ब्लैक मास के माध्यम से पुन: प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए, इस सामग्री को देश से बाहर जाने से रोकना रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ब्लैक मास के निर्यात पर यह प्रतिबंध घरेलू रिफाइनरों और रीसाइक्लिंग इकाइयों को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है। इस नीतिगत बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि भारत में उत्पन्न होने वाला सारा ब्लैक मास देश के भीतर ही संसाधित किया जाए। इससे न केवल घरेलू उद्योगों को लाभ होगा, बल्कि विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी जो वर्तमान में इन खनिजों के आयात पर खर्च की जाती है।

ब्लैक मास एक पाउडर जैसा पदार्थ होता है जो जीवन चक्र पूरा कर चुकी लिथियम आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के दौरान निकलने वाले कचरे को कुचलने या श्रेडिंग करने से प्राप्त होता है। वाणिज्य विभाग के अनुसार, यह सामग्री अत्यंत मूल्यवान है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी योग्य मात्रा होती है। ब्लैक मास में मुख्य रूप से लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसे खनिज पाए जाते हैं। ये सभी खनिज आधुनिक तकनीक, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के निर्माण के लिए अनिवार्य हैं।

भारत वर्तमान में इन खनिजों की अपनी अधिकांश आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है। ब्लैक मास को घरेलू स्तर पर संसाधित करके इन खनिजों को वापस प्राप्त किया जा सकता है, जिससे प्राथमिक खनन की आवश्यकता कम हो जाती है। जब पुरानी बैटरियों को नष्ट किया जाता है, तो उनसे निकलने वाला काला पाउडर ही ब्लैक मास कहलाता है। इसमें मौजूद धातुओं की शुद्धता और मात्रा इसे रीसाइक्लिंग उद्योग के लिए एक प्राथमिक संसाधन बनाती है। यदि इस सामग्री का निर्यात कर दिया जाता है, तो देश अपने उन मूल्यवान संसाधनों को खो देता है जिनका उपयोग नई बैटरियों के निर्माण में किया जा सकता था।

ब्लैक मास की उपयोगिता केवल खनिजों की प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह चक्रीय अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने का एक प्रमुख जरिया भी है। सरकार का कहना है कि घरेलू स्तर पर उत्पन्न होने वाले ब्लैक मास का निर्यात करने से देश के माध्यमिक संसाधन विदेशों में चले जाते हैं। इससे घरेलू रीसाइक्लिंग करने वाली कंपनियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चा माल आयात करने पर मजबूर होना पड़ता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए ही निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

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ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का यह उपाय सरकार की उन व्यापक पहलों का हिस्सा है जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के तहत शुरू की गई हैं। केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी, जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बैटरी कचरे और ई-कचरे जैसे माध्यमिक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करना है।

सरकार की इस योजना के तहत उन कंपनियों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो महत्वपूर्ण खनिजों के रीसाइक्लिंग क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। ब्लैक मास को देश के भीतर बनाए रखने से यह सुनिश्चित होगा कि इस योजना के तहत विकसित की जा रही रीसाइक्लिंग क्षमता को पर्याप्त घरेलू कच्चा माल मिलता रहे। यदि कच्चा माल ही उपलब्ध नहीं होगा, तो सरकार द्वारा निवेश किए गए 1,500 करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र का निवेश बेकार जा सकता है। इसलिए, कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस मिशन की सफलता के लिए अनिवार्य है।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के माध्यम से भारत अपनी खनिज सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार का मानना है कि रीसाइक्लिंग और रिफाइनिंग इकाइयों में क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए ब्लैक मास की उपलब्धता बढ़ाना आवश्यक है। इस कदम से न केवल मौजूदा इकाइयों को लाभ होगा, बल्कि इस क्षेत्र में नए निवेश और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह मिशन भारत को वैश्विक स्तर पर खनिज प्रसंस्करण के एक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने इस सरकारी निर्णय पर अपना विश्लेषण साझा किया है। उनके अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2025:26 के दौरान इस उत्पाद का दुनिया भर में शून्य निर्यात दर्ज किया है। हालांकि, सरकार ने भविष्य में होने वाले संभावित शिपमेंट को रोकने और सामग्री को घरेलू रिफाइनरों के लिए उपलब्ध रखने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया है। श्रीवास्तव का कहना है कि भारत के पास वर्तमान में ब्लैक मास को संसाधित करने की क्षमता उतनी ही है जितनी वह उत्पन्न करता है, लेकिन कई बार रिफाइनरों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ता है।

विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि ब्लैक मास के प्रबंधन में कुछ तकनीकी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी शामिल हैं। इसमें जहरीले इलेक्ट्रोलाइट अवशेष और भारी धातुएं हो सकती हैं, जिन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। खतरनाक कचरा नियमों के अनुसार, ऐसे शिपमेंट के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। हालांकि, अजय श्रीवास्तव ने चेतावनी दी है कि कुछ निर्यातक इस सामग्री को कोबाल्ट पाउडर, निकल इंटरमीडिएट या किसी अन्य औद्योगिक उत्पाद के रूप में घोषित करके जांच से बच सकते हैं।

इस प्रतिबंध का प्रभावी प्रवर्तन काफी हद तक सीमा शुल्क विभाग की सतर्कता पर निर्भर करेगा। सीमा शुल्क अधिकारियों को यह जांचना होगा कि सामग्री का उत्पादन कैसे किया गया और उसकी घोषणा किस रूप में की गई है। यदि किसी अलग नाम या टैरिफ कोड का उपयोग करके कचरे को छिपाने की कोशिश की जाती है, तो उसे पकड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्यातकों द्वारा नियमों का उल्लंघन न किया जाए और ब्लैक मास की हर मात्रा देश के भीतर ही रहे।

ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। घरेलू स्तर पर खनिजों की रिकवरी बढ़ने से बैटरी निर्माताओं की आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे न केवल विदेशी मुद्रा के बाहर जाने में कमी आएगी, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला भी मजबूत होगी। यह विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत के भविष्य के विकास के स्तंभ हैं।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, पुरानी बैटरियों का वैज्ञानिक तरीके से रीसाइक्लिंग करना कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक है। ब्लैक मास में मौजूद हानिकारक तत्वों को यदि सही तरीके से संसाधित नहीं किया जाता है, तो वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। घरेलू रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इन सामग्रियों का निपटान और पुन: उपयोग सुरक्षित और विनियमित वातावरण में हो। इससे बेकार उत्पादों से खनिजों की रिकवरी के माध्यम से एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

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अंततः, सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से रीसाइक्लिंग क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। जब उद्योगों को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति का भरोसा होगा, तो वे अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करेंगे। इससे भारत न केवल अपनी खनिज जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा, बल्कि भविष्य में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनकर उभर सकता है। यह निर्णय भारत की आत्मनिर्भरता और हरित भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम है।

स्रोत: Rediff

Author: Sudhanshu Tiwari

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