झारखंड विधानसभा में 25-26 नवंबर को विशेष सत्र, MMDR संशोधन और SIR पर होगी चर्चा
By Sanjna Gupta | News Media Kiran
प्रकाशित: · 3 मिनट में पढ़ें
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मुख्य बातें
विशेष सत्र क्यों बुलाया गया?
MMDR संशोधन से राज्य को क्या चिंता?
14 मिनट पहले
Jharkhand Assembly Special Session
Jharkhand Assembly Special Session: झारखंड विधानसभा में 25 और 26 नवंबर को दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 यानी MMDR Amendment Act और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision या SIR) पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के स्तर से दोनों दिन सुबह 11 बजे से बैठक बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
यह सत्र षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा माना जा रहा है। मानसून सत्र को 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। राज्य सरकार दोनों मुद्दों पर अपना पक्ष रखने और जरूरत पड़ने पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने की तैयारी में है।
विशेष सत्र क्यों बुलाया गया?
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि MMDR और SIR को लेकर मौजूदा स्थिति पर विस्तृत चर्चा जरूरी है। इसलिए कम अवधि का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने भी पुष्टि की थी कि मंत्रिमंडल ने 25-26 नवंबर को विशेष सत्र का प्रस्ताव मंजूर किया है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पहले दिन 25 नवंबर को SIR का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा सकता है। दूसरे दिन 26 नवंबर को MMDR संशोधन अधिनियम पर चर्चा प्रस्तावित है। हालांकि, आधिकारिक कार्यसूची से अंतिम क्रम साफ होगा। सदन में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी नजर रहेगी।
MMDR संशोधन से राज्य को क्या चिंता?
झारखंड कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और अन्य खनिजों का बड़ा भंडार रखने वाला राज्य है। खनन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था और राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र सरकार ने MMDR अधिनियम, 1957 में संशोधन कर MMDR Amendment Act, 2026 लागू किया है। इसके तहत राज्यों द्वारा खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर, सेस या अन्य शुल्क लगाने पर शर्तें लगाई गई हैं।
राज्य सरकार का तर्क है कि इससे झारखंड के वित्तीय अधिकार और राजस्व प्रभावित हो सकते हैं। खनन गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय और ढांचागत असर राज्य पर पड़ता है। ऐसे में खनिज संपदा से जुड़े राजस्व पर राज्य का अधिकार महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्य ने इस कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी की है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत सरकार के स्तर से वित्तीय नुकसान की आशंका जताई गई है।
केंद्र का पक्ष है कि यह संशोधन खनन क्षेत्र में एक समान और स्थिर कर व्यवस्था बनाने के लिए है। अलग-अलग राज्यों में अलग दरों से निवेश और खनन गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। विशेष सत्र में राज्य सरकार इन प्रावधानों और अपने हितों पर विस्तार से अपना रुख रखेगी।
Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.
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