Jharkhand News: झारखंड के धनबाद जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड का दुरुपयोग करने वालों पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। जिले में 23,271 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। ये कार्ड उन लोगों के थे, जो इस योजना के लिए अपात्र थे। अब इन लोगों पर जुर्माना भी लग सकता है। सरकार ने अगस्त 2025 से राशन आवंटन में कटौती कर दी है, ताकि सरकारी खजाने को राहत मिले।
क्यों रद्द हुए राशन कार्ड?
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाता है। लेकिन, कई ऐसे लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। सरकार ने ई-केवाईसी के जरिए राशन कार्ड को आधार से जोड़ा, जिससे अपात्र लोगों की पहचान हुई। नए सॉफ्टवेयर की मदद से खाता, जमीन और खरीदारी का ब्योरा जांचा गया। इसके आधार पर अपात्र लोगों की सूची तैयार की गई।
राशन कार्ड रद्द होने के कारण
राशन कार्ड रद्द होने की मुख्य वजहें इस प्रकार हैं:
लंबे समय से राशन न लेना: जिन लोगों ने कई महीनों से राशन नहीं लिया, उनके कार्ड रद्द किए गए।
आर्थिक रूप से सक्षम लोग: चार पहिया वाहन, 2.50 एकड़ से ज्यादा जमीन, फ्रिज, एसी या लाइसेंसी हथियार वालों को योजना से हटाया गया।
सरकारी नौकरी: परिवार में सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य होने पर भी कार्ड रद्द हुआ।
आय की सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वालों के कार्ड रद्द किए गए।
प्रखंड-wise राशन कार्ड रद्द होने का आंकड़ा
धनबाद जिले के अलग-अलग प्रखंडों में रद्द हुए राशन कार्डों की संख्या इस प्रकार है:
बाघमारा: 51,645 में से 2,873 कार्ड रद्द
धनबाद नगर निगम: 1,52,699 में से 7,967 कार्ड रद्द
निरसा: 68,780 में से 4,587 कार्ड रद्द
गोबिंदपुर: 42,944 में से 3,369 कार्ड रद्द
टुंडी: 18,995 में से 830 कार्ड रद्द
Jharkhand News: अपात्र लोगों पर होगी कार्रवाई
सरकार ने साफ किया है कि जो लोग अपात्र होने के बावजूद राशन का लाभ ले रहे थे, उन पर अगस्त 2025 के बाद जुर्माना लग सकता है। आधार सीडिंग के दौरान कार्डधारक और उनके परिवार की पूरी जांच की गई। इससे आयकरदाता और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों की भी पहचान हुई।
सरकार का अगला कदम
अगस्त 2025 से राशन की दुकानों को नया आवंटन दिया जाएगा। इससे केवल पात्र लोग ही मुफ्त राशन का लाभ ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे गरीबों तक मदद पहुंचेगी और सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा।
